गेल्या आठ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरू आहे. केद्र सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दिल्लीमधील जंतर मंतरवर किसान संसदचे आंदोलन सुरू केले आहे. भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांच्या मुलाखतीमधील सारांश. मुलाखतीत किसान संसद आणि संयुक्त किसान मोर्चाचे भविष्यातील नियोजन आदी मुद्द्यांबाबत सविस्तर चर्चा व्हिडिओत आहे.
ईटीव्ही भारत - तुमच्या काय मागण्या आहेत? कोणत्या अपेक्षेने तुम्ही जंतर-मंतरवर धरणे आंदोलन करत आहेत.
राकेश टिकैत - लोकशाही व्यवस्थेकडून अपेक्षा आहेत. गेल्या आठ महिन्यांपासून आम्ही दिल्लीच्या चार बाजुला आम्ही ठिय्या मांडला आहे. आम्ही अशा पद्धतीने कार्यक्रम करून पाहिले आहेत. किसान संसद याच कार्यक्रमाचा भाग होता. किसान संसदेच्या माध्यमातून आम्हाला आमच्या बाजू मांडायची आहे. जोपर्यंत संसदेचे अधिवेशन सुर राहणार आहे, तोपर्यंत किसान संसद सुरू राहणार आहे.
ईटीव्ही भारत - दिल्ली एनसीआरशिवाय देशामध्ये आंदोलनाचा कुठे प्रभाव दिसत आहे. राकेश टिकैत हे देशातील जनतेचा आवाज आहेत, हे कशामुळे म्हणायचे?
राकेश टिकैत - सामान्य जनता रस्त्यावर उतरली तरच तुम्ही आंदोलन म्हणणार आहात का? शेतकरी शेतमाल अर्ध्या किमतीत विकतीत आहे, तर आंदोलन करू नये का? वीज महाग झाली तरी आंदोलन करू नये का? रोजगाराबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत. हे आंदोलन नाही का?
हेही वाचा-Landslide History : आतापर्यंतच्या भूस्खलनाच्या घटना, जवळपास 7000 हून अधिक मृत्यू
ईटीव्ही भारत- देशात तुम्हाला वातावरण तयार करणे शक्य झाले आहे का?
राकेश टिकैत - जेव्हा जेव्हा आम्ही आवाहन करतो, तेव्हा विचारणसरणी असलेले लोक जोडलेले जातात. गरज भासल्यास पुन्हा ट्रॅक्टर यात्रा काढली जाईल. आंदोलन केले जाईल. आमची वैचारिक क्रांती आहे.
हेही वाचा-Landslide History : आतापर्यंतच्या भूस्खलनाच्या घटना, जवळपास 7000 हून अधिक मृत्यू
ईटीव्ही भारत- सहा महिन्यात सरकार झुकणार असल्याचे तुम्ही म्हटले होते. मात्र, अजूनही आंदोलनाचा परिणाम दिसत नाही. हे कशामुळे?
राकेश टिकैत - जर सरकार निर्लज्ज झाली आणि आंदोलनाची दखल घेत नसेल तर आम्ही काय करणार? आमचे आंदोलन सुरुच राहणार आहे. शेतकरी दुर्बल नव्हता आणि राहणार नाही.
ईटीव्ही भारत - सरकार आंदोलनाच्या मागण्या पूर्ण करत नाही. याचा अर्थ आंदोलन कमकुवत आहे, असादेखील अर्थ होतो.
राकेश टिकैत- सरकार पूर्णपणे खोटे बोलत आहे. एक लाख कोटी रुपयांची मदत देण्याचे बोलले जात आहे. ही मदत कुठे जाणार आहे, हे सांगावे. खासगी बाजार उत्पन्न बाजार समिती मजूबत करणार आहेत. हे बाजार समित्यांमधून लोकांना कर्ज देणार आहेत. २०२२ वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे आश्वासन दिले. आता २०२२ वर्षदेखील आले आहे. सरकारने आमचा शेतमाल खरेदी करावा आणि आम्हाला दुप्पट दराने दर देत धनादेश द्यावेत. आज किमान आधारभूत किमतीनेदेखील खरेदी होत नाही. खरेदीतही घोटाळा आहे. ६० टक्के व्यापारी हे शेतकऱ्यांच्या नावाने शेतमाल विकतात. सरकारने याची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत. याची चौकशी करणारी देशात कोणतीही संस्था नाही.
ईटीव्ही भारत - सुरुवातीला तुम्ही शेतकऱ्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता, तुम्ही सर्व सरकारविरोधात लक्ष केंद्रित केले आहे.
राकेश टिकैत - जे औषध काम करते, ते औषध द्यावे लागेल. निवडणुकीने हे ठीक होणार असतील तर निवडणुकीचे औषध द्यावे लागणार आहे. आंदोलनाने ठीक होणार असतील तर आंदोलन करू.
ईटीव्ही भारत - शेतकऱ्यांच्या समस्या स्वातंत्र्यानंतरही आहेत. मग, या सरकारविरोधातच तुम्ही आर-पार भूमिका का घेत आहात?
राकेश टिकैत- हे विरोधी पक्षात होते, तेव्हा त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवू असे सांगितले. जे आश्वासन दिले होते, ते पाळले नाही. सत्तेत आल्यानंतर त्यांना विसर पडला. आता, यांनाही जावे लागेल.
ईटीव्ही भारत -तुम्ही निवडणूक लढणार नाहीत, असे सांगितले होते. भारतीय किसान युनियन हा राजकीय पक्ष झाला तर कुणाशी तरी युती करेल. मग, तुम्ही कसे हरविणार.
राकेश टिकैत - आम्ही कोणासोबतही जात नाही. याच संसदेच्या अधिवेशनात सरकार शेतकरी कायदे मागे घेत असल्याचे दिसेल.