अमरावती - तीन राजधान्या आणि सीआरडीए रद्द ( AP Three Capital And CRDA Law ) करण्याच्या याचिकांवर आंध्र प्रदेश उच्च ( AP Highcourt ) न्यायालयाने निकाल दिला आहे. राज्य सरकारने सीआरडीए कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. CRDA कायद्यानुसार सर्व विकासकामे ६ महिन्यांत पूर्ण करावीत. ज्या शेतकऱ्यांना जमीन देण्यात आली आहे, त्यांना सर्व सुविधांसह विकसित भूखंड ३ महिन्यांच्या आत देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तसेच विकासकामांची माहिती न्यायालयाला वेळोवेळी द्यावी, असेही सांगितले.
अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर 2014मध्ये तेलंगणा आंध्र प्रदेशातून वेगळा झाला. मनमोहन सिंग सरकारच्या या निर्णयानंतर आंध्र प्रदेशची राजधानी हैदराबाद तेलंगणाचा भाग बनली. त्यानंतर आंध्र प्रदेशच्या नव्या राजधानीचा शोध सुरू झाला. मात्र, दरम्यानच्या काळात दोन्ही राज्ये दहा वर्षांसाठी हैदराबादची राजधानी म्हणून विभाजन करतील, असे ठरले. 6 जून 2015 रोजी कृष्णा नदीच्या काठावर अमरावती स्थायिक होण्यासाठी भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर नव्या शहराची पायाभरणी करण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात भारताचे पंतप्रधानही सहभागी झाले होते.
एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने अमरावतीला राजधानी बनवण्यासाठी ३२ हजार एकर जमीन घेतली होती. तेव्हा आंध्र प्रदेशची नवी राजधानी उभारण्यासाठी सरकारकडे आता ५० हजार एकर जमीन असल्याचे सांगण्यात आले. त्यासाठी कृष्णा नदीच्या काठावरील विजयवाडा-गुंटूर भागात शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या गेल्या. काही दिवसांनी आंध्र प्रदेशात निवडणुकीत सरकार बदलले. तिथे वायएसआर काँग्रेसचे जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री झाले. नवीन सरकारने जानेवारी 2020मध्ये विधानसभेत ठराव संमत केला आणि राज्यासाठी 3 राजधान्या निर्माण करण्याची घोषणा केली. अमरावती, विशाखापट्टणम आणि कर्नूल. अमरावती विधानसभेची राजधानी बनली आणि कर्नूलला न्यायिक राजधानी म्हटले गेले. जगन मोहन यांच्या सरकारने मुख्यमंत्री कार्यालय, राजभवन आणि सचिवालय यासह अनेक सरकारी कार्यालये विशाखापट्टणममध्ये असतील, असा निर्णय घेतला. अमरावती येथे विधानसभा होणार आहे. याशिवाय कर्नूलमध्ये उच्च न्यायालय असेल.
तथापि, राज्यभर निषेध झाल्यानंतर, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी 2021 मध्ये थ्री कॅपिटल्स कायदा रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर आता आंध्र प्रदेशची एकच राजधानी अमरावती असेल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा- Suspended BJP MLA : सरकारच्या नाकर्तेपणाविरोधात लढणार, भाजपचे निलंबित आमदार आक्रमक
