बेंगळुरू ( कर्नाटक ) : Anti Conversion Bill Passed in Karnataka कर्नाटक विधान परिषदेने Karnataka Legislative Council गुरुवारी विरोधी काँग्रेस आणि जेडी(एस) च्या आक्षेपांदरम्यान वादग्रस्त धर्मांतर विरोधी विधेयक Anti Conversion Bill मंजूर केले. गेल्या डिसेंबरमध्ये 'कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल' विधानसभेने मंजूर केले होते. विधानपरिषदेत हे विधेयक प्रलंबित असताना, जिथे सत्ताधारी भाजपचे बहुमत कमी होते, त्यानंतर सरकारने या विधेयकाला प्रभावी करण्यासाठी या वर्षी मे महिन्यात अध्यादेश जारी केला.
गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांनी गुरुवारी हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात विचारार्थ मांडले. अलिकडच्या काळात धार्मिक धर्मांतरे मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे लक्षात घेऊन ते म्हणाले की, मोहाने आणि बळजबरीने मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरे होत आहेत, शांतता भंग करत आहेत आणि विविध धर्मांचे पालन करणाऱ्या लोकांमध्ये अविश्वास निर्माण झाला आहे. हे विधेयक कोणाचेही धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेत नाही आणि कोणीही आपल्या आवडीचा धर्म पाळू शकतो, परंतु दबाव आणि मोहात नाही, असे ज्ञानेंद्र म्हणाले.
राज्यपालांच्या संमतीनंतर, हा कायदा 17 मे 2022 पासून लागू झाला आहे. हंगामी सभापती रघुनाथ राव मलकापुरे हे विधेयक मतदानासाठी ठेवण्याच्या प्रक्रियेत असताना विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते बी के हरिप्रसाद यांनी निषेधार्थ विधेयकाची प्रत फाडली. हरिप्रसाद (काँग्रेस) यांनी हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आणि ते धर्माच्या अधिकारावर परिणाम करेल असे म्हटले.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, सरकार स्वतः धर्मांतराला विरोध करत नाही. काही समाजातील लोकांच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेत जबरदस्तीने होणारे धर्मांतर आणि धर्मांतर रोखण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असे त्यांनी विधान परिषदेत सांगितले. कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री जे सी मधुस्वामी यांनी हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेच्या कक्षेत असल्याचे सांगितले.
यापूर्वी विधानसभेत विधेयक मंजूर करताना ज्ञानेंद्र म्हणाले होते की, आठ राज्यांनी असा कायदा मंजूर केला आहे किंवा त्याची अंमलबजावणी करत आहेत आणि कर्नाटक हे नववे राज्य बनेल. ख्रिश्चन समुदायाच्या नेत्यांच्या एका वर्गाने विरोध केलेल्या विधेयकात धर्म स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण आणि चुकीचे वर्णन, जबरदस्ती, अवाजवी प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन किंवा कोणत्याहीद्वारे बेकायदेशीरपणे एका धर्मातून दुसर्‍या धर्मात धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद आहे.
यामध्ये 25,000 रुपयांच्या दंडासह तीन ते पाच वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे, तर अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती/जमाती यांच्या संदर्भात तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, गुन्हेगारांना तीन ते दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50,000 रुपयांपेक्षा कमी दंडाची तरतूद आहे. या विधेयकात आरोपींना धर्मांतरित झालेल्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे आणि सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये 3 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख दंडाची तरतूद आहे.
त्यात असेही म्हटले आहे की, बेकायदेशीरपणे धर्मांतर करण्याच्या हेतूने किंवा एका धर्माच्या पुरुषाने दुसर्‍या धर्माच्या स्त्रीशी, विवाहापूर्वी किंवा नंतर स्वतःचे धर्मांतर करून किंवा विवाहापूर्वी किंवा नंतर स्त्रीचे धर्मांतर करून केलेले कोणतेही लग्न, कौटुंबिक न्यायालयाद्वारे रद्द आणि शून्य म्हणून घोषित केले जाईल. जेथे कौटुंबिक न्यायालय स्थापन केलेले नाही तेथे, अधिकार क्षेत्र असलेले न्यायालय, विवाहाच्या दुसर्‍या पक्षाविरुद्ध दोन्ही पक्षांनी सादर केलेल्या याचिकेवर, असा खटला चालवू शकते.
या विधेयकातील गुन्हा अजामीनपात्र आणि दखलपात्र आहे. या विधेयकात असे नमूद केले आहे की ज्या व्यक्तींना दुसर्‍या धर्मात धर्मांतरित व्हायचे आहे त्यांनी किमान 30 दिवस अगोदर विहित नमुन्यात जिल्हा दंडाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी विशेषत: प्राधिकृत केलेल्या अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना त्यांच्या राहत्या जिल्ह्याच्या किंवा ठिकाणाबाबत एक घोषणा द्यावी.
तसेच, धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीने ३० दिवसांची आगाऊ सूचना जिल्हा दंडाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी यांना द्यावी. मंत्री ज्ञानेंद्र पुढे म्हणाले, धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीचा मूळ धर्म आणि आरक्षणासह त्याच्याशी संलग्न सुविधा किंवा फायदे गमावतील; तथापि, एखाद्या धर्मात, ज्या धर्मात तो किंवा ती धर्मांतर करतो त्याला हक्काचे फायदे मिळण्याची शक्यता आहे.
