बेंगळुरू ( कर्नाटक ) : कर्नाटक विधानसभेने (Karnataka Assembly) बुधवारी काही किरकोळ सुधारणांसह 'धर्मांतर विरोधी विधेयक' मंजूर (anti conversion bill) केले. गेल्या आठवड्यात हे विधेयक विधान परिषदेत मंजूर झाले. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी आणलेला अध्यादेश मागे घेण्यात आला. त्या काळात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडे बहुमत नसल्याने आणि विधान परिषदेत विधेयक प्रलंबित असल्याने या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने मे महिन्यात अध्यादेश आणला होता.
अखेर 15 सप्टेंबर रोजी विधान परिषदेने विधेयक मंजूर (Anti conversion bill passed in Karnataka assembly) केले. गृहमंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र यांनी बुधवारी सभागृहात 'कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क संरक्षण विधेयक 2022' सादर केले. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर, या विधेयकाने 17 मे 2022 पासून कायद्याचे स्वरूप घेतले कारण या तारखेला अध्यादेश जारी करण्यात आला. विधानसभेतील काँग्रेसचे उपनेते यू.टी. खादर म्हणाले की सर्व लोक जबरदस्तीने धर्मांतराच्या विरोधात आहेत. परंतु या विधेयकाचा हेतू योग्य नाही.
ते म्हणाले की, हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित, बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आहे. त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल आणि न्यायालय ते रद्द करू शकते. काँग्रेस आमदार शिवानंद पाटील म्हणाले की, या विधेयकानुसार धर्मांतरित व्यक्ती या संबंधित तक्रार दाखल करू शकतो आणि त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाचा गैरवापर किंवा गोंधळ होण्याची भीती नाही आणि ते कोणत्याही प्रकारे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात नाही, असे सांगत ज्ञानेंद्र यांनी विधेयकाचा बचाव केला.
हे विधेयक राज्यघटनेला अनुसरून असून अशा विविध कायद्यांचा अभ्यास करून विधी आयोगाने धर्मांतर विरोधी विधेयक आणल्याचे ते म्हणाले. या विधेयकाला ख्रिश्चन समाजातील काही भाग आणि इतरांकडून विरोध केला जात आहे. चुकीचा अर्थ लावणे, बळजबरी, प्रभावाखाली, जबरदस्ती, प्रलोभन किंवा इतर कोणत्याही चुकीच्या मार्गाने धर्मांतरासाठी शिक्षेची तरतूद विधेयकात आहे. या अंतर्गत दोषी आढळल्यास तीन ते पाच वर्षांचा कारावास आणि 25 हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.
