ETV Bharat / bharat

Anil Deshmukh - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

महाराष्ट्राचे माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh Petition) यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) नकार दिला आहे. याचिकेतून तपास यंत्रणेला प्राथमिक तपासाच्या नोंदी न्यायालयीन तपासणीसाठी देण्यात याव्या, असे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

Anil Deshmukh
अनिल देशमुख
author img

By

Published : Nov 18, 2021, 3:10 PM IST

Updated : Nov 18, 2021, 6:34 PM IST

दिल्ली - महाराष्ट्राचे माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh Petition) यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) नकार दिला आहे. याचिकेतून तपास यंत्रणेला प्राथमिक तपासाच्या नोंदी न्यायालयीन तपासणीसाठी देण्यात याव्या, असे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका न्यायालयाने नकारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुख (Anil Deshmukh) यांना योग्य न्यायालयात आपल्या तक्रारी मांडण्याची परवानगी दिली आहे.

हेही वाचा - ठिकाणाबद्दल माहिती दिल्यानंतरच सुनावणी, सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंगांना फटकारले

29 नोव्हेंबर पर्यंत अनिल देशमुख यांना न्यायालयीन कोठडी

अनिल देशमुख (anil deshmukh ed custody) यांना २९ नोव्हेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 15 नोव्हेंबरला न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी त्यांचे मेडिकल चेकअप झाले.

घरच्या जेवणाला परवानगी नाही -

अनिल देशमुखांचे वय व त्यांना असलेले आजार लक्षात घेता घरचे जेवण मिळावे, अशी विनंती त्यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी केली होती. अनिल देशमुख यांना पाठीचा त्रास असल्याने त्यांना जमिनीवर झोपताना पाठीला त्रास होत आहे. त्यांचे वय आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार बेडची मागणी मान्य करावी, असा अर्ज त्यांचे वकील इंद्रपाल सिंह यांनी केला आहे. अनिल देशमुखांवर कारागृहात खासगी डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार व्हावेत, तसेच औषध पुरवण्याबाबतही अर्ज करण्यात आला आहे. न्यायालयाने अनिल देशमुखांना वैद्यकीय उपचार, औषध आणि बेडची परवानगी दिली आहे, मात्र घरचे जेवण देण्याला न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही.

नेमके काय आहे प्रकरण?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार, निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटेलिजन्सचे यूनिट हेड करत होते. गेल्या काही महिन्यांत गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी कित्येक वेळा वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवले आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितले. देशमुख वाझेंना म्हणाले की, मुंबईत 1 हजार 750 बार आणि रेस्टॉरेंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये कलेक्ट केले तरीसुद्धा महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येईल. देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवसस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे, असा आरोप परमबीर सिंह (parambir singh news) यांनी केलेला आहे.

हेही वाचा - Preity Zinta : बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति झिंटा झाली आई, दिला जुळ्यांना जन्म

दिल्ली - महाराष्ट्राचे माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh Petition) यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) नकार दिला आहे. याचिकेतून तपास यंत्रणेला प्राथमिक तपासाच्या नोंदी न्यायालयीन तपासणीसाठी देण्यात याव्या, असे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका न्यायालयाने नकारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुख (Anil Deshmukh) यांना योग्य न्यायालयात आपल्या तक्रारी मांडण्याची परवानगी दिली आहे.

हेही वाचा - ठिकाणाबद्दल माहिती दिल्यानंतरच सुनावणी, सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंगांना फटकारले

29 नोव्हेंबर पर्यंत अनिल देशमुख यांना न्यायालयीन कोठडी

अनिल देशमुख (anil deshmukh ed custody) यांना २९ नोव्हेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 15 नोव्हेंबरला न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी त्यांचे मेडिकल चेकअप झाले.

घरच्या जेवणाला परवानगी नाही -

अनिल देशमुखांचे वय व त्यांना असलेले आजार लक्षात घेता घरचे जेवण मिळावे, अशी विनंती त्यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी केली होती. अनिल देशमुख यांना पाठीचा त्रास असल्याने त्यांना जमिनीवर झोपताना पाठीला त्रास होत आहे. त्यांचे वय आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार बेडची मागणी मान्य करावी, असा अर्ज त्यांचे वकील इंद्रपाल सिंह यांनी केला आहे. अनिल देशमुखांवर कारागृहात खासगी डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार व्हावेत, तसेच औषध पुरवण्याबाबतही अर्ज करण्यात आला आहे. न्यायालयाने अनिल देशमुखांना वैद्यकीय उपचार, औषध आणि बेडची परवानगी दिली आहे, मात्र घरचे जेवण देण्याला न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही.

नेमके काय आहे प्रकरण?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार, निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटेलिजन्सचे यूनिट हेड करत होते. गेल्या काही महिन्यांत गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी कित्येक वेळा वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवले आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितले. देशमुख वाझेंना म्हणाले की, मुंबईत 1 हजार 750 बार आणि रेस्टॉरेंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये कलेक्ट केले तरीसुद्धा महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येईल. देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवसस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे, असा आरोप परमबीर सिंह (parambir singh news) यांनी केलेला आहे.

हेही वाचा - Preity Zinta : बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति झिंटा झाली आई, दिला जुळ्यांना जन्म

Last Updated : Nov 18, 2021, 6:34 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.