नवी दिल्ली : पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीन ऐतिहासिक विधेयके संसदेत मांडली. भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) विधेयक 2023 आणि भारतीय साक्ष (BS) विधेयक 2023 ही तीन विधेयके आहेत. इंग्रजांच्या काळातील कायदे रद्द करणे हा या विधेयकांचा उद्देश आहे. गृहमंत्र्यांनी आयपीसी (IPC), सीआरपीसी (CrPC) आणि पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी ही विधेयके सादर केली. 'ही विधेयके मंजूर झाल्यानंतर आपल्या कायद्यांवरील ब्रिटिशांची छाप दूर होईल', असे अमित शाह म्हणाले.
पोलिसांना तीन महिन्यांत तपास पूर्ण करावा लागणार : या नव्या विधेयकांनी देशातील गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होईल, असे अमित शाह यांनी सांगितले. 'या कायद्यांमुळे सर्वसामान्यांना पोलिसांच्या अत्याचारातून मुक्तता मिळेल. पोलिसांना तीन महिन्यांत तपास पूर्ण करावा लागणार आहे. या प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयाला ठराविक कालावधीत पूर्ण करावी लागेल', असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ज्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे त्यात भारतीय पुरावा कायदा, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (CRPC) आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) यांचा समावेश आहे.
नव्या विधेयकांत काय तरतूदी आहेत
- सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या प्रकरणांमध्ये पुरावे सक्तीचे करणे आवश्यक असेल.
- ज्या प्रकरणांमध्ये शिक्षेची तरतूद तीन वर्षांपर्यंत आहे, तेथे समरी ट्रायल होईल. आरोप निश्चित झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत या प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करावी लागेल.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांवर खटला चालवायचा असेल तर त्याच्या वरिष्ठांना १२० दिवसांच्या आत परवानगी द्यावी लागते. या वेळेपर्यंत त्यांनी परवानगी न दिल्यास त्यांची परवानगी आपोआप गृहीत धरली जाईल.
- संघटित गुन्ह्यात शिक्षेची कडक तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली जाऊ शकते. आपण कोणालाही पूर्णपणे मुक्त करू शकत नाही. तरी त्याच्या शिक्षेच्या कालावधीत काही कपात होऊ शकते.
- सरकार देशद्रोह कायदा पूर्णपणे संपवेल.
- जर कोणाची मालमत्ता जप्त करायची असेल, तर न्यायालयच हा आदेश देऊ शकते, पोलीस नाही.
- कोणत्याही परिस्थितीत तीन वर्षांत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
- 2027 पर्यंत देशातील सर्व न्यायालये संगणकीकृत प्रणालीशी जोडली जातील.
- अटक झाल्यावर पोलीस अटकेची माहिती फारकाळ लपवू शकणार नाहीत. त्यांना लगेच याची माहिती कुटुंबीयांना द्यावी लागणार आहे.
नव्या कायद्यात मॉब लिंचिंगचाही समावेश : 'नवीन कायद्याचा उद्देश न्याय देणे हा आहे. या सुधारणांनंतर नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल', असे अमित शाहांनी सांगितले. नव्या कायद्यात मॉब लिंचिंगचाही समावेश करण्यात आला असून त्यात सात वर्षे आणि त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. जर गुन्हेगार परदेशात फरार झाला तर त्याच्या अनुपस्थितीतही त्याच्यावर खटला चालवला जाईल आणि त्याला शिक्षा होईल, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
