प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) Allahabad High Court Orders : अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि उत्तर प्रदेश बार काऊन्सिलला गुन्हेगारी प्रकरणात आरोपी किंवा दोषी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला वकिली परवाना देऊ नये असे निर्देश दिले आहेत. इतरांची दिशाभूल करुन सराव परवाना मिळू नये, यासाठी बार काऊन्सिलनं नोंदणीसाठीच्या अर्जातच अर्जदाराविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचा तपास करण्याची प्रक्रिया अवलंबावी, असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलंय. पोलीस अहवालातून वस्तुस्थिती लपवून परवाना घेतल्याचं आढळून आल्यास अर्ज रद्द करण्यात यावा, हेही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
नेमकं प्रकरण काय : न्यायमूर्ती एसडी सिंग आणि विनोद दिवाकर यांच्या खंडपीठानं अधिवक्ता पवनकुमार दुबे, सुरेश चंद्र द्विवेदी आणि इतरांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयानं हा आदेश दिलाय. 14 फौजदारी खटल्यांचा इतिहास आणि चार प्रकरणांमध्ये शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला वकिली परवाना देण्याविरोधातील तक्रारीवर निर्णय घेण्यास बार काऊन्सिलला झालेला विलंब पाहता न्यायालयानं हा आदेश दिलाय. न्यायालयानं उत्तर प्रदेश बार काऊन्सिलच्या शिस्तपालन समितीला जय कृष्ण मिश्राविरुद्ध याचिकाकर्त्याची तक्रार तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा लोकांना वकिलीचे परवाने देत राहिल्यास ते समाजासाठी घातक ठरेल, असं न्यायालयानं म्हटलंय. सर्व प्रलंबित आणि दाखल अर्जांवर फौजदारी प्रकरणं उघड करण्याची प्रक्रिया लागू करण्याचे निर्देशही यावंळी न्यायालयानं दिले आहेत.
न्यायालयानं काय दिले आदेश : या खटल्यात अधिवक्ता सुरेश चंद्र द्विवेदी म्हणाले की, विरोधी वकिलाचा गुन्हेगारी इतिहास आहे आणि तो दोषीही आहे, असं असतानाही बार काऊन्सिलनं त्यांना सरावाचा परवाना दिलाय. याचिकाकर्त्यानं 25 सप्टेंबर 2022 रोजी त्याच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. परंतु, त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. न्यायालयानं याची गांभीर्यानं दखल घेत गुन्हेगार वकील होत आहेत ही चिंताजनक परिस्थिती असल्याचं सुनावणीदरम्यान म्हटलंय. अशा लोकांना परवाना देण्यावर वकील कायद्यात बंदी आहे. न्यायालयानं बार काऊन्सिलला परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत संबंधित पोलिस स्टेशनचा पोलीस अहवाल मागवावा. तसंच अर्जात नोंदविलेल्या गुन्ह्याची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात यावं, खरं लपवल्यास अर्ज फेटाळण्यात यावा, असंही आदेशात नमूद केलंय.
हेही वाचा :
