कोची - केरळ उच्च न्यायालयाने ( Kerala High Court ) बलात्कार पीडितेची 24 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली आहे. या प्रक्रियेसाठी वैद्यकीय पथक तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती व्ही. जी. अरुण यांनी 15 वर्षांच्या मुलीच्या याचिकेवर निर्णय देताना, "जर मूल जन्माला आल्यास जिवंत असेल तर" असे सांगितले की, रुग्णालय मुलाला सर्वोत्कृष्ट वैद्यकीय उपचार दिले जाईल याची खात्री करेल.
न्यायालयाने सांगितले की जर याचिकाकर्ता मुलाची जबाबदारी घेण्यास तयार नसेल तर राज्य आणि त्याच्या एजन्सी संपूर्ण जबाबदारी घेतील आणि बाळाला वैद्यकीय मदत आणि सुविधा पुरवतील. न्यायालयाने पीडित मुलीचा सरकारी रुग्णालयात गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.
काय म्हटले आहे आदेशात - 14 जुलै रोजी जारी केलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, "या प्रकरणाचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, कायद्याला कठोरपणे चिकटून राहण्याऐवजी अल्पवयीन मुलीच्या बाजूने नतमस्तक होणे मला योग्य वाटते." मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट, 1971, 24 आठवड्यांची मर्यादा प्रदान करते, त्यापलीकडे गर्भपात करण्यास परवानगी नाही.
हेही वाचा - Maharashtra Political Crisis : एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे पुन्हा एकत्र येणार का ? दिपाली सय्यद यांचे संकेत
