हैदराबाद : केंद्रीय रस्ते, परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशात सुमारे 62,15,797 किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. यात 1,36,000 किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांचा समावेश आहे. प्रथमदर्शनी हा आकडा मोठा वाटत असला तरी क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगातील सातव्या सर्वात मोठ्या देशासाठी हा आकडा खूपच कमी आहे. देशातील अनेक सुदूर आणि दुर्गम भागात अजूनही रस्ता पोहोचलेला नाही. रस्ते बांधणीच्या योजना वेळेत पूर्ण न होणे हे यामागील महत्वाचे कारण आहे. देशातील अनेक रस्ते निर्मितीच्या योजना अधांतरीच लटकलेल्या आहेत. निर्धारित वेळेच्या अनेक वर्षांनंतरही अनेक प्रकल्प अजूनही निर्माणाधीनच आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांचा खर्चही वाढत आहे आणि जनतेलाही अशा निर्माणाधीन प्रकल्पांमुळे त्रासाचा सामना करावा लागत आहे.
अनेक राज्यांमध्ये रस्ते प्रकल्प विलंबाने
केंद्रीय रस्ते, परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाशी निगडीत संसदीय समितीच्या अहवालानुसार 2020-21 मध्ये मंत्रालयाअंतर्गत तब्बल 888 रस्ते प्रकल्प हे विलंबाने सुरू आहेत. 3,15,373.3 कोटींच्या या प्रकल्पांच्या माध्यमातून 27,335.3 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले जाणार आहेत. दमण आणि दीव वगळता प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील रस्ते प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण न झाल्याने यावरील खर्च वाढत चालला आहे. तर अशा रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या सामान्यांचा पैसा आणि वेळ वाया जात आहे.
संसदीय समितीचे प्रश्न आणि शिफारशी
विलंबाने सुरू असलेल्या 888 रस्ते प्रकल्पांविषयी संसदीय समितीनेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. संबंधित मंत्रालयाने देशात नव्या रस्ते प्रकल्पांची घोषणा करण्याऐवजी विलंबाने सुरू असलेल्या योजना पूर्ण करण्यावर लक्ष दिले पाहिजे असे संसदीय समितीने म्हटले आहे. विद्यमान सरकार महामार्गांच्या विस्ताराला प्राधान्य देत आहे. मात्र विलंबाने सुरू असलेल्या योजना सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. या प्रकल्पांवरील खर्च वाढू नये यासाठी या योजना लवकरात लवकर पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले जावे असे समितीने म्हटले आहे. या क्षेत्रासाठी अधिकाधिक निधी गोळा करण्याचा सल्लाही समितीने दिला आहे. NHAI च्या खर्चात वाढ होत आहे, मात्र या तुलनेत खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आर्थिक वर्ष 2020-21 दरम्यान घटल्यावरही समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांवर खासगी क्षेत्राची भागीदारी वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलली जावीत अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
अनेक वर्षांनंतरही योजनांची स्थिती जैसे थे
देशातील काही रस्ते प्रकल्प तर एक दशक किंवा त्यापेक्षाही जास्त कालावधीपासून अधांतरीच लटकलेल्या आहेत. 5 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून सुरू असलेल्या प्रकल्पांची यादीही खूप मोठी आहे. असे प्रकल्प जवळपास प्रत्येक राज्यात सुरू आहेत. या प्रकल्पांची सुरूवात तर झाली, मात्र अनेक वर्षांनंतरही हे प्रकल्प जैसे थे आहेत.
- समितीच्या अहवालानुसार देशातील सुमारे 70 प्रकल्प 5 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित आहेत.
- आसाममधील नलबाडी ते बिजनी प्रकल्प तर तब्बल 12 वर्षे विलंबाने सुरू आहे. म्हणजेच हा प्रकल्प 12 वर्षांपूर्वीच पूर्ण व्हायला हवा होता. मात्र अजूनही हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. 27.3 किलोमीटर लांबीच्या या योजनेचा सुरूवातीचा खर्च 208 कोटी इतका होता. मात्र हा खर्च आता 230 कोटींपर्यंत पोहोचला आहे.
- महाराष्ट्रातील नागपूर ते कोढालीदरम्यान 40 किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प 12 वर्षे विलंबाने सुरू आहे. अजूनही हा प्रकल्प अपूर्णच आहे.
- तामिळनाडूतील त्रिची ते करूरदरम्यान 80 किलोमीटर लांबीचा रस्ते प्रकल्प 10 वर्षे विलंबाने सुरू आहे. याचा खर्च 571 कोटी इतका आहे.
- हरयाणातील दिल्ली सीमेपासून रोहतकदरम्यानचा रस्ताही 10 वर्षांपूर्वीच तयार व्हायला होता.
- आकडेवारीनुसार छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक 17 रस्ते प्रकल्प विलंबाने सुरू आहेत. हे सर्व प्रकल्प 5 ते 10 वर्षे विलंबाने सुरू आहेत.
