ന്യൂഡൽഹി: കർഷക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്വിജയ സിങ്. കർഷകരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം പുനഃപരിശോധനയ്ക്കായി ഈ നിയമങ്ങൾ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്നും സിങ് പറഞ്ഞു. ഈ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി കർഷകരുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
-
यदि मोदी जी किसान विरोधी क़ानून लाने के पहले ही किसानों से चर्चा कर लेते तो यह स्थिति क्यों बनती। मोदी जी तीनों किसान विरोधी क़ानून वापस लें और पुनः किसानों से चर्चा कर इन क़ानूनों को संसदीय समिति को पुनर्विचार के लिए सौंपे।
— digvijaya singh (@digvijaya_28) November 29, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">यदि मोदी जी किसान विरोधी क़ानून लाने के पहले ही किसानों से चर्चा कर लेते तो यह स्थिति क्यों बनती। मोदी जी तीनों किसान विरोधी क़ानून वापस लें और पुनः किसानों से चर्चा कर इन क़ानूनों को संसदीय समिति को पुनर्विचार के लिए सौंपे।
— digvijaya singh (@digvijaya_28) November 29, 2020यदि मोदी जी किसान विरोधी क़ानून लाने के पहले ही किसानों से चर्चा कर लेते तो यह स्थिति क्यों बनती। मोदी जी तीनों किसान विरोधी क़ानून वापस लें और पुनः किसानों से चर्चा कर इन क़ानूनों को संसदीय समिति को पुनर्विचार के लिए सौंपे।
— digvijaya singh (@digvijaya_28) November 29, 2020
കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ഇടനിലക്കാരെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും കർഷകരെ തങ്ങളുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണികളിൽ വിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകുന്ന വിലയ്ക്ക് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോയെന്ന പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കർഷകർ.
-
केन्द्र सरकार द्वारा कृषि से सम्बन्धित हाल में लागू किए गए तीन कानूनों को लेकर अपनी असहमति जताते हुए पूरे देश में किसान काफी आक्रोशित व आन्दोलित भी हैं। इसके मद्देनजर, किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए, इन कानूनों पर केन्द्र सरकार अगर पुनर्विचार कर ले तो बेहतर।
— Mayawati (@Mayawati) November 29, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">केन्द्र सरकार द्वारा कृषि से सम्बन्धित हाल में लागू किए गए तीन कानूनों को लेकर अपनी असहमति जताते हुए पूरे देश में किसान काफी आक्रोशित व आन्दोलित भी हैं। इसके मद्देनजर, किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए, इन कानूनों पर केन्द्र सरकार अगर पुनर्विचार कर ले तो बेहतर।
— Mayawati (@Mayawati) November 29, 2020केन्द्र सरकार द्वारा कृषि से सम्बन्धित हाल में लागू किए गए तीन कानूनों को लेकर अपनी असहमति जताते हुए पूरे देश में किसान काफी आक्रोशित व आन्दोलित भी हैं। इसके मद्देनजर, किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए, इन कानूनों पर केन्द्र सरकार अगर पुनर्विचार कर ले तो बेहतर।
— Mayawati (@Mayawati) November 29, 2020
കർഷക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ബിഎസ്പി മേധാവി മായാവതി. കർഷകരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചു. ഡൽഹി സർക്കാർ പ്രതിഷേധത്തിനായി കർഷകർക്ക് ബുറാരി ഗ്രൗണ്ട് നൽകി. നിരവധി കർഷകർ ടിക്രി അതിർത്തിയിലൂടെ ഡൽഹിയിലെത്തി.
