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उत्तरकाशी: डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति यथावत रखने की मांग, प्रदेश सरकार की मांग - corona lockdown impact on uttarkashi

उत्तरकाशी प्रधान संगठन ग्राम पंचायत डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ अभियन्ताओं के पक्ष में खड़े है. उनका कहना है कि अगर इस महामारी में इन पदों को खाली करेगें तो ग्रामीण क्षेत्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. प्रधानों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक के इन पदों को यथावत रखा जाए.

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प्रताप रावत
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Published : Apr 4, 2020, 11:36 AM IST

उत्तरकाशी: प्रधान संगठन ग्राम पंचायत डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ अभियन्ताओं के पक्ष में खड़े हो गए हैं. ग्राम प्रधानों का कहना है अभी कोरोना जैसी महामारी के दौर में इन पदों को खाली करना ठीक नहीं है. क्योंकि यह लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वहीं, अगर इस समय डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ अभियन्ताओं को हटाया जाता है, तो इससे गांव के विकास कार्यों में परेशानी हो सकती है. इस मामले में प्रधान संगठन का कहना है कि यह पद आउटसोर्स से भरे जाते हैं, तो वहीं प्रधानों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक के इन पदों को यथावत रखा जाए.

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प्रदेश सरकार की मांग.

जिला प्रधान संगठन अध्यक्ष प्रताप रावत ने बताया कि पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ अभियंता कार्य कर रहे थे. इनकी नियुक्ति आउटसोर्स के तहत की गई थी. साथ ही अब 31 मार्च को इनके कार्य की समय सीमा भी समाप्त हो गई है. उन्होंने कहा कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब इन डाटा एंट्री ऑपरेटरों और कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को प्रदेश सरकार निरस्त कर रही है. जो कि इस महामारी के समय मे उचित नहीं है. साथ ही अगर इनको अभी हटाया जाता है, तो गांव के विकास को रोकना होगा.

पढ़ें: लॉकडाउन इफेक्ट: चिड़ियाघर के जानवर इन दिनों हैं उदास, इंसानों को कर रहे 'मिस'

प्रताप रावत ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने सीडीओ सहित जिले के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर प्रदेश सरकार से मांग की है कि इन पदों को यथावत रखा जाए. साथ ही ब्लॉक में कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को भी बढ़ाया जाए.

उत्तरकाशी: प्रधान संगठन ग्राम पंचायत डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ अभियन्ताओं के पक्ष में खड़े हो गए हैं. ग्राम प्रधानों का कहना है अभी कोरोना जैसी महामारी के दौर में इन पदों को खाली करना ठीक नहीं है. क्योंकि यह लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वहीं, अगर इस समय डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ अभियन्ताओं को हटाया जाता है, तो इससे गांव के विकास कार्यों में परेशानी हो सकती है. इस मामले में प्रधान संगठन का कहना है कि यह पद आउटसोर्स से भरे जाते हैं, तो वहीं प्रधानों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक के इन पदों को यथावत रखा जाए.

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प्रदेश सरकार की मांग.

जिला प्रधान संगठन अध्यक्ष प्रताप रावत ने बताया कि पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ अभियंता कार्य कर रहे थे. इनकी नियुक्ति आउटसोर्स के तहत की गई थी. साथ ही अब 31 मार्च को इनके कार्य की समय सीमा भी समाप्त हो गई है. उन्होंने कहा कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब इन डाटा एंट्री ऑपरेटरों और कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को प्रदेश सरकार निरस्त कर रही है. जो कि इस महामारी के समय मे उचित नहीं है. साथ ही अगर इनको अभी हटाया जाता है, तो गांव के विकास को रोकना होगा.

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प्रताप रावत ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने सीडीओ सहित जिले के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर प्रदेश सरकार से मांग की है कि इन पदों को यथावत रखा जाए. साथ ही ब्लॉक में कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को भी बढ़ाया जाए.

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