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राइस मिलर्स सरकारी कीमत पर नहीं खरीद रहे हैं धान

प्रदेश सरकार द्वारा राइस मिलर्स को कोटा आंवटित होने के बावजूद राइस मिलर्स ने मंडी समिति में सरकारी दाम पर धान की खरीद शुरू नहीं की है. मामले में राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय प्रशासन और किसानों के बीच बैठक का आयोजन किया गया.

farmers meeting khatima
स्थानीय प्रशासन और किसानों के बीच बैठक.
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Published : Oct 5, 2020, 8:18 AM IST

खटीमा: प्रदेश सरकार द्वारा राइस मिलर्स के लिए नीति घोषित करने के बावजूद भी राइस मिलों द्वारा मंडी में सरकारी कीमत पर धान नहीं खरीदा जा रहा है. इस मामले में राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय प्रशासन और किसानों के बीच बैठक हुई.

स्थानीय प्रशासन और किसानों के बीच बैठक.

प्रदेश में एक अक्टूबर से सरकारी धान क्रय केंद्रों के द्वारा धान की खरीद शुरू कर दी गई है. सरकार द्वारा धान की कटाई के लिए राइस मिलर्स को भी कोटा आवंटित कर दिया गया है. परंतु राइस मिलर्स ने अभी तक मंडी समिति में सरकारी दाम पर धान की खरीद शुरू नहीं की है. किसानों का धान राइस मिलों द्वारा सरकारी रेट पर खरीदा जा सके इसके लिए राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय प्रशासन और किसानों की एक बैठक आयोजित की गई.

यह भी पढे़ं-उत्तराखंड में माटी कला के लिए खोला जाएगा प्रशिक्षण केंद्र, मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा

बैठक में निर्णय लिया गया कि मंडी समिति में आकर अपना धान बेचने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन नेशनल पोर्टल में करवाना अनिवार्य होगा. जिसके बाद वह अपना धान मंडी में लेकर आएंगे और सरकारी अधिकारियों की देखरेख में राइस मिलर्स धान में नमी के अनुसार धान की खरीद करेंगे. वहीं 8 अक्टूबर से प्रदेश की मंडी समितियों में राइस मिलर्स धान खरीदना शुरू करेंगे.

खटीमा: प्रदेश सरकार द्वारा राइस मिलर्स के लिए नीति घोषित करने के बावजूद भी राइस मिलों द्वारा मंडी में सरकारी कीमत पर धान नहीं खरीदा जा रहा है. इस मामले में राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय प्रशासन और किसानों के बीच बैठक हुई.

स्थानीय प्रशासन और किसानों के बीच बैठक.

प्रदेश में एक अक्टूबर से सरकारी धान क्रय केंद्रों के द्वारा धान की खरीद शुरू कर दी गई है. सरकार द्वारा धान की कटाई के लिए राइस मिलर्स को भी कोटा आवंटित कर दिया गया है. परंतु राइस मिलर्स ने अभी तक मंडी समिति में सरकारी दाम पर धान की खरीद शुरू नहीं की है. किसानों का धान राइस मिलों द्वारा सरकारी रेट पर खरीदा जा सके इसके लिए राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय प्रशासन और किसानों की एक बैठक आयोजित की गई.

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बैठक में निर्णय लिया गया कि मंडी समिति में आकर अपना धान बेचने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन नेशनल पोर्टल में करवाना अनिवार्य होगा. जिसके बाद वह अपना धान मंडी में लेकर आएंगे और सरकारी अधिकारियों की देखरेख में राइस मिलर्स धान में नमी के अनुसार धान की खरीद करेंगे. वहीं 8 अक्टूबर से प्रदेश की मंडी समितियों में राइस मिलर्स धान खरीदना शुरू करेंगे.

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