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PMAY में धांधली का आरोप, पालिकाध्यक्ष ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

नगर पालिका अध्यक्ष समेत सभी सभासदों ने उपजिलाअधिकारी को सौंपा ज्ञापन. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है.

उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
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Published : Nov 21, 2019, 6:44 PM IST

सितारगंज: नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे और सभासदों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा. जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ असहाय पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ चार किस्तों में लाभार्थी को दिया जाता है. जिसमें परिवर्तन को लेकर नगर पालिका बोर्ड पूर्व में भी मांग की थी लेकिन, उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया. ऐसे में जनता में प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है.

उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन.

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में रजिस्ट्री की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के संबंध में वर्तमान समय में नगर पालिका परिषद सितारगंज में योजना का लाभ चार किस्तों में लाभार्थी को दिया जाता है. जिसमें लाभार्थी को रजिस्ट्री बेनामा की प्रति दिया जाना अनिवार्य है. वहीं, नगर में कुछ ऐसे गरीब लोग है जो अभाव में रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं. ऐसे ने इन पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

पढ़ेःपॉलिथीन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, फर्म पर लगा 5.65 करोड़ का जुर्माना

वहीं, नगर में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, जो लंबे समय से झोपड़पट्टी में रह रहे हैं. लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ ऐसे गरीब लोगों को न मिलकर पक्के मकान में रहने वाले लोगों को मिल रहा है. जिसको लेकर कई बार पालिका बोर्ड ने इस बात की मांग की लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. जिससे जनता में भारी रोष है. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को भी दिया जाए जिनके पास भूमि का स्टांप है.

पालिका अध्यक्ष ने बताया की नगरपालिका बोर्ड गठन को लगभग एक साल पूरा हो गया है. बोर्ड गठन होते ही मुख्यमंत्री से मांग करने पर गांव में शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि 12000 रुपये और नगर में 5000 रुपये दी जा रही थी. वहीं, सरकार द्वारा मांग को पूरा करते हुए नगर में भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 12000 रुपये कर दी गई है. जिसका लिखित आदेश नगर पालिका को मिल चुका है.

सितारगंज: नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे और सभासदों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा. जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ असहाय पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ चार किस्तों में लाभार्थी को दिया जाता है. जिसमें परिवर्तन को लेकर नगर पालिका बोर्ड पूर्व में भी मांग की थी लेकिन, उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया. ऐसे में जनता में प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है.

उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन.

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में रजिस्ट्री की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के संबंध में वर्तमान समय में नगर पालिका परिषद सितारगंज में योजना का लाभ चार किस्तों में लाभार्थी को दिया जाता है. जिसमें लाभार्थी को रजिस्ट्री बेनामा की प्रति दिया जाना अनिवार्य है. वहीं, नगर में कुछ ऐसे गरीब लोग है जो अभाव में रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं. ऐसे ने इन पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

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वहीं, नगर में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, जो लंबे समय से झोपड़पट्टी में रह रहे हैं. लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ ऐसे गरीब लोगों को न मिलकर पक्के मकान में रहने वाले लोगों को मिल रहा है. जिसको लेकर कई बार पालिका बोर्ड ने इस बात की मांग की लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. जिससे जनता में भारी रोष है. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को भी दिया जाए जिनके पास भूमि का स्टांप है.

पालिका अध्यक्ष ने बताया की नगरपालिका बोर्ड गठन को लगभग एक साल पूरा हो गया है. बोर्ड गठन होते ही मुख्यमंत्री से मांग करने पर गांव में शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि 12000 रुपये और नगर में 5000 रुपये दी जा रही थी. वहीं, सरकार द्वारा मांग को पूरा करते हुए नगर में भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 12000 रुपये कर दी गई है. जिसका लिखित आदेश नगर पालिका को मिल चुका है.

Intro:सभासदों सहित पालिकाध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन।


Body:एंकर-सितारगंज पालिका अध्यक्ष ने सभासदों सहित सौंपा उपजिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ असहाय पात्र व्यक्तियों को न मिल पाने से योजना में परिवर्तन की मांग।

Conclusion:वीओ-सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे सभी सभासदों सहित उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में रजिस्ट्री की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के संबंध में वर्तमान समय में नगर पालिका परिषद सितारगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ चार किस्तों में लाभार्थी को दिया जाता है जिसमें लाभार्थी को रजिस्ट्री बैनामा की प्रति दिया जाना अनिवार्य है नगर सितारगंज में अधिकतर ऐसे गरीब लोग निवास करते हैं जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है या वे धन के अभाव में रजिस्ट्री करवा नहीं सकते हैं ऐसे लाभार्थियों को रजिस्ट्री की अनिवार्यता के कारण उपरोक्त योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है नगर में बहुत सारे लोग लंबे समय से झोपड़पट्टी में निवास कर रहे हैं लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही आवास योजना का जिनको ऑनलाइन लाभ न मिलकर ऐसे लोगों को मिल रहा है जो कि पहले से पक्के आवास में निवास कर रहे हैं तथा अपने भाई तथा अपनी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री कराकर इस योजना का लाभ ले रहे हैं पहले भी कई बार नगर पालिका बोर्ड द्वारा इस बात की मांग उठाई गई लेकिन गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जिससे जनता में भारी रोष है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को भी दिया जाए जिनके पास भूमि का स्टांप आदि है जिससे कि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल सके।

बाइट1-हरीश दुबे चेयरमैन

साथ ही पालिका अध्यक्ष ने बताया नगरपालिका बोर्ड गठन को लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया है बोर्ड का गठन होते ही हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जी से मांग की गई थी गांवो में शोंचालय के लिए प्रोत्साहन राशि 12000 रुपये दी जा है जबकि नगर में 5000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी जिस हमारी मांग को मानते हुए सरकार द्वारा नगर में भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 12000 रुपये कर दी गयी है जिसका लिखित आदेश नगर पालिका को मिल चुका। जिन लोगों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो चुका है उनको भी बड़ी हुई प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा।

बाइट2-हरीश दुबे चेयरमैन नगर पालिका सितारगंज।
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