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काशीपुरः इलेक्ट्रिसिटी अमेडमेंट बिल 2020 के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन

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Published : Jun 1, 2020, 8:17 PM IST

Updated : Jun 17, 2020, 3:55 PM IST

विद्युत वितरण के निजीकरण को लेकर पेश हुए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 का विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने विरोध किया. उन्होंने केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग की.

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विद्युत संशोधन विधेयक

काशीपुर: देशभर में विद्युत वितरण के निजीकरण को लेकर पेश हुए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 का सभी विद्युतकर्मियों ने विरोध किया है. इसके चलते काशीपुर में भी विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने भी विरोध जताया. उनका कहना है कि इस बिल से किसानों और आम घरेलू उपभोक्ताओं के साथ धोखा किया गया है और निजीकरण के बाद बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि होगी.

काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है.

काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन.

पढ़ें: उत्तरकाशी: तेज बारिश में ढहा मकान, बाल-बाल बचे लोग

अधिशासी अभियंता विजय कुमार सकारिया ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के विरोध खंड के अंतर्गत सभी कर्मचारियों अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग की. उन्होंने कहा की अगर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 पारित हो गया तो बिजली के मामले में राज्य के अधिकारों का हनन होगा.

काशीपुर: देशभर में विद्युत वितरण के निजीकरण को लेकर पेश हुए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 का सभी विद्युतकर्मियों ने विरोध किया है. इसके चलते काशीपुर में भी विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने भी विरोध जताया. उनका कहना है कि इस बिल से किसानों और आम घरेलू उपभोक्ताओं के साथ धोखा किया गया है और निजीकरण के बाद बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि होगी.

काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है.

काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन.

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अधिशासी अभियंता विजय कुमार सकारिया ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के विरोध खंड के अंतर्गत सभी कर्मचारियों अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग की. उन्होंने कहा की अगर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 पारित हो गया तो बिजली के मामले में राज्य के अधिकारों का हनन होगा.

Last Updated : Jun 17, 2020, 3:55 PM IST
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