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मोबाइल टावर के डेवलपमेंट चार्ज में भारी छूट, 50 हजार से घटाकर 5 हजार हुई राशि - उधमसिंह नगर जनपद के प्राधिकरण बोर्ड की बैठक

उधमसिंह नगर जनपद के प्राधिकरण बोर्ड की बैठक शुक्रवार को हुई. इसमें कुमाऊं कमिश्नर भी शामिल हुए. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में मोबाइल टावरों के डेवलपमेंट चार्ज को 50 हजार से घटाकर 5 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया.

उधम सिंह नगर जनपद के प्राधिकरण बोर्ड बैठक
उधम सिंह नगर जनपद के प्राधिकरण बोर्ड बैठक
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Published : May 21, 2022, 10:29 AM IST

रुद्रपुर: कुमाऊं कमिश्नर ने शुक्रवार को उधमसिंह नगर जनपद के प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में शिरकत की. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 1772 आवासों को बोर्ड द्वारा एप्रूव किया गया है. इसके साथ ही टेलीकॉम के टावर के चार्ज को 50 हजार से पांच हजार कर दिया गया है. उधमसिंह नगर विकास प्राधिकरण की बैठक रुद्रपुर के एपीजे कलाम सभागार में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई.

बैठक में मोबाइल टावरों के डेवलपमेंट चार्ज को 50 हजार से घटाकर 5 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया. कमिश्नर ने निर्देश दिए कि प्राधिकरण की कमेटी में फाइनेंशियल एक्सपर्ट को रखें और उससे विकास कार्यों के संबंध में जरूरी सुझाव लें. कार्मिकों की कमी दूर करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजें.

पढ़ें: मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक, जिलों की समस्या के समाधान को लेकर दिए निर्देश

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास बनाने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पर सीलिंग और चालानी कार्रवाई जारी रखें. अवैध रूप से हो रहे कमर्शियल निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें.

रुद्रपुर: कुमाऊं कमिश्नर ने शुक्रवार को उधमसिंह नगर जनपद के प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में शिरकत की. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 1772 आवासों को बोर्ड द्वारा एप्रूव किया गया है. इसके साथ ही टेलीकॉम के टावर के चार्ज को 50 हजार से पांच हजार कर दिया गया है. उधमसिंह नगर विकास प्राधिकरण की बैठक रुद्रपुर के एपीजे कलाम सभागार में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई.

बैठक में मोबाइल टावरों के डेवलपमेंट चार्ज को 50 हजार से घटाकर 5 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया. कमिश्नर ने निर्देश दिए कि प्राधिकरण की कमेटी में फाइनेंशियल एक्सपर्ट को रखें और उससे विकास कार्यों के संबंध में जरूरी सुझाव लें. कार्मिकों की कमी दूर करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजें.

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उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास बनाने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पर सीलिंग और चालानी कार्रवाई जारी रखें. अवैध रूप से हो रहे कमर्शियल निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें.

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