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डीएम वंदना चौहान ने आपराधिक मामलों को लेकर दिए दिशा-निर्देश - डीएम वंदना चौहान की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की स्टाफ मीटिंग

रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी वंदना चौहान की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की स्टाफ मीटिंग हुई. बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को राजस्व एवं नियमित क्षेत्र के आपराधिक मामलों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

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जिलाधिकारी वंदना चौहान
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Published : Jul 11, 2020, 8:34 AM IST

रुद्रप्रयाग: जिला कार्यालय के सभागार में जिलाधिकारी वंदना चौहान की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की स्टाफ मीटिंग आयोजित की गई. बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को राजस्व एवं नियमित क्षेत्र के आपराधिक मामलों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस बीच जखोली तहसील से बैठक में पहुंचे प्रतिनिधि के संतोषपूर्ण जानकारी न देने पर उप जिलाधिकारी जखोली को स्पष्टीकरण देने के लिये आदेशित किया है.

पढ़ें: चीन सीमा को जोड़ने वाली दारमा घाटी से कटा संपर्क, अलग-थलग पड़े कई गांव

जिलाधिकारी वंदना चौहान ने कहा कि उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन चेकिंग, शराब की अवैध बिक्री और खनन की मॉनिटरिंग करें. राजस्व क्षेत्र के गंभीर मामलों को ही पुलिस क्षेत्र में स्थानांतरण करने और प्रकरणों की क्षेत्रवार आख्या देने के निर्देश दिए. कृषि भूमि को व्यवसायिक भूमि स्थानांतरण के लंबित मामलों की जानकारी लेते हुए उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के आदेश दिए. उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरी जानकारी और अभिलेखों के साथ ही बैठक में उपस्थित होने को कहा.

रुद्रप्रयाग: जिला कार्यालय के सभागार में जिलाधिकारी वंदना चौहान की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की स्टाफ मीटिंग आयोजित की गई. बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को राजस्व एवं नियमित क्षेत्र के आपराधिक मामलों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस बीच जखोली तहसील से बैठक में पहुंचे प्रतिनिधि के संतोषपूर्ण जानकारी न देने पर उप जिलाधिकारी जखोली को स्पष्टीकरण देने के लिये आदेशित किया है.

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जिलाधिकारी वंदना चौहान ने कहा कि उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन चेकिंग, शराब की अवैध बिक्री और खनन की मॉनिटरिंग करें. राजस्व क्षेत्र के गंभीर मामलों को ही पुलिस क्षेत्र में स्थानांतरण करने और प्रकरणों की क्षेत्रवार आख्या देने के निर्देश दिए. कृषि भूमि को व्यवसायिक भूमि स्थानांतरण के लंबित मामलों की जानकारी लेते हुए उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के आदेश दिए. उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरी जानकारी और अभिलेखों के साथ ही बैठक में उपस्थित होने को कहा.

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