रुद्रप्रयाग: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल और विधायक भरत चौधरी ने कहा कि पिछले साढे़ तीन सालों से सीएम त्रिवेन्द्र रावत भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार चला रहे हैं. कुछ राजनैतिक विरोधी और साजिशकर्ता सीएम त्रिवेंद्र की ईमानदारी से बौखला गए हैं और उन्हें बदनाम कराना चाहते हैं. उनकी साजिश नाकाम हुई है. जिस प्रकार से देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई की जांच पर रोक लगा दी है, उससे यह सिद्ध होता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ईमानदारी से जनता की सेवा कर रही है.
भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार जनकल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने में सफल हुई है. कुछ राजनैतिक विरोधी और षड़यंत्रकारी इन जनकल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं से घबराए हुए हैं. उनको दूर-दूर तक अपनी राजनीति रोटियां सेंकने का मौका दशकों तक दिखता नजर नहीं आ रहा है. इसलिए षड़यंत्रकारी देवभूमि उत्तराखंड की जनता के बीच भ्रामक प्रचार कर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, जोकि कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे.
उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन साल में जीरो टाॅलरेंस की नीति के कारण कई बेईमानों की दुकानें बंद हो गई हैं. जिससे भ्रामक प्रचार कर उत्तराखंड सरकार की अस्थिरता का माहौल बनाया जा रहा है. इसका जीता-जागता उदाहरण विगत दिनों एक पत्रकार की याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के निर्णय को ढाल बनाते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ माहौल बनाना है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए उन सभी राजनैतिक विरोधियों एवं षड़यंत्रकारियों की उम्मीदों को गहरा झटका दिया है.
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उन्होंने कहा कि विरोधियों के पास सरकार के खिलाफ आज कोई मुद्दा नहीं है. वो इस प्रकार के राजनीतिक षड़यंत्र कर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कराना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनको मुंह की खानी पड़ी है. मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत प्रदेश में ईमानदारी के साथ जीरो टाॅलरेंस की सरकार चला रहे हैं. आगे भी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस की नीति पर कार्य करेगी.
