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काली नदी के निर्माणाधीन तटबंध पर नेपाल को आपत्ति, दोनों देशों ने किया संयुक्त सर्वे

2013 में आई आपदा में काली के तेज बहाव में दोनों देशों का भू-भाग बाढ़ की भेंट चढ़ गया था. सिंचाई विभाग ने 2 महीने पहले काली नदी के किनारे पर तटबन्ध निर्माण कार्य शुरू किया था. इस पर नेपाल सरकार ने आपत्तियां दर्ज की थीं. जिसके बाद दोनों देशों की सहमति से स्थलीय निरीक्षण किया गया है.

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Published : Apr 16, 2021, 4:34 PM IST

Updated : May 19, 2021, 1:14 PM IST

Dharchula news
काली नदी

पिथौरागढ़: धारचूला में सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन तटबंध के कार्य में नेपाल की आपत्ति के बाद दोनों देशों की संयुक्त टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया है. सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ नेपाल की टीम ने स्थलीय निरीक्षण कर नक्शों का मिलान किया है. जिसके बाद संयुक्त जांच रिपोर्ट दोनों देशों के गृह मंत्रालय को सौंपी जायेगी.

तटबंध पर नेपाल को आपत्ति

पढ़ें- पेयजल मंत्री का गृह जनपद प्यासा, आक्रोशित महिलाओं ने डीएम कार्यालय में किया प्रदर्शन

धारचूला में सिंचाई विभाग द्वारा आर्मी के भवनों के पास किये जा रहे रिवर प्रोटेक्शन के कार्य पर नेपाल सरकार ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं. जिसके बाद भारत सरकार और नेपाल सरकार के तत्वाधान में एक संयुक्त सर्वे कराया गया है. दोनों देशों से निरीक्षण करने आयी सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ नेपाल की टीम ने स्थलीय निरीक्षण कर नक्शों का मिलान किया है. जिसकी संयुक्त जांच रिपोर्ट दोनों देशों के गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी.

गौरतलब है कि 2013 में आई आपदा में काली के तेज बहाव में दोनों देशों का भू-भाग बाढ़ की भेंट चढ़ गया था. सिंचाई विभाग ने 2 महीने पहले ही काली नदी के किनारे पर तटबन्ध निर्माण कार्य शुरू किया था. जिस पर नेपाल सरकार ने आपत्तियां दर्ज की थी. जिसके बाद दोनों देशों की सहमति से स्थलीय निरीक्षण किया गया है.

पिथौरागढ़: धारचूला में सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन तटबंध के कार्य में नेपाल की आपत्ति के बाद दोनों देशों की संयुक्त टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया है. सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ नेपाल की टीम ने स्थलीय निरीक्षण कर नक्शों का मिलान किया है. जिसके बाद संयुक्त जांच रिपोर्ट दोनों देशों के गृह मंत्रालय को सौंपी जायेगी.

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धारचूला में सिंचाई विभाग द्वारा आर्मी के भवनों के पास किये जा रहे रिवर प्रोटेक्शन के कार्य पर नेपाल सरकार ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं. जिसके बाद भारत सरकार और नेपाल सरकार के तत्वाधान में एक संयुक्त सर्वे कराया गया है. दोनों देशों से निरीक्षण करने आयी सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ नेपाल की टीम ने स्थलीय निरीक्षण कर नक्शों का मिलान किया है. जिसकी संयुक्त जांच रिपोर्ट दोनों देशों के गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी.

गौरतलब है कि 2013 में आई आपदा में काली के तेज बहाव में दोनों देशों का भू-भाग बाढ़ की भेंट चढ़ गया था. सिंचाई विभाग ने 2 महीने पहले ही काली नदी के किनारे पर तटबन्ध निर्माण कार्य शुरू किया था. जिस पर नेपाल सरकार ने आपत्तियां दर्ज की थी. जिसके बाद दोनों देशों की सहमति से स्थलीय निरीक्षण किया गया है.

Last Updated : May 19, 2021, 1:14 PM IST
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