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पिथौरागढ़: बंद होंगे चार सरकारी अस्पताल, जिला महिला अस्पताल का होगा विलय

पांच लाख की आबादी वाला पिथौरागढ़ जिला स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ है. सरकारी अस्पताल लंबे समय से चिकित्सकों और अन्य कर्मियों का कमी झेल रहे हैं. ऐसे में सरकार की मंशा कुछ अस्पतालों को बंद करने की है.

Pithoragarh
पिथौरागढ़
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Published : Jan 20, 2020, 8:53 PM IST

Updated : Jan 20, 2020, 11:16 PM IST

पिथौरागढ़: सीमांत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के दावों के उलट जिले में चार सरकारी अस्पताल बंद करने की तैयारी की जा रही है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में वाहनों के जरिये स्वास्थ्य सुविधा दे रहे दो सचल चिकित्सा वाहन भी बंद होंगे.

इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के तहत जिले में चार अस्पताल बंद किये जाने हैं. जिला मुख्यालय में स्थित टीबी हॉस्पिटल और पुलिस लाइन स्थित पीएचसी के साथ थल और बेरीनाग के एक-एक अस्पताल बंद किये जाने है. यही नहीं मुख्यालय में चल रहा जिला महिला चिकित्सालय भी जिला अस्पताल में विलय होना है. आईपीएचएस लागू होने के बाद पिथौरागढ़ के अस्पतालों में 20 चिकित्सक और 75 फार्मासिस्टों के पद भी समाप्त हो जाएंगे.

बंद होंगे चार सरकारी अस्पताल

पढ़ें- आपदा प्रभावित गांव में SDRF का कैंप, युवाओं को दी गई रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग

पांच लाख की आबादी वाला पिथौरागढ़ जिला स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ है. सरकारी अस्पताल लंबे समय से चिकित्सकों और अन्य कर्मियों का कमी झेल रहे है. ऐसे में सरकार की मंशा कुछ अस्पतालों को बंद करने की है. राज्य सरकार ने विभाग को जो प्रस्ताव भेजा है उसके अनुसार जिले में अब सिर्फ एक जिला अस्पताल, एक उपजिला अस्पताल, चार सीएचसी और सात पीएचसी बी अस्पताल ही रहेंगे.

उत्तराखंड राज्य बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकेंद्रीकरण होगा और ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगा. लेकिन नए नियम लागू कर त्रिवेंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्रीयकरण करने पर जोर दे रही है, जिसका खामियाजा सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा.

पिथौरागढ़: सीमांत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के दावों के उलट जिले में चार सरकारी अस्पताल बंद करने की तैयारी की जा रही है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में वाहनों के जरिये स्वास्थ्य सुविधा दे रहे दो सचल चिकित्सा वाहन भी बंद होंगे.

इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के तहत जिले में चार अस्पताल बंद किये जाने हैं. जिला मुख्यालय में स्थित टीबी हॉस्पिटल और पुलिस लाइन स्थित पीएचसी के साथ थल और बेरीनाग के एक-एक अस्पताल बंद किये जाने है. यही नहीं मुख्यालय में चल रहा जिला महिला चिकित्सालय भी जिला अस्पताल में विलय होना है. आईपीएचएस लागू होने के बाद पिथौरागढ़ के अस्पतालों में 20 चिकित्सक और 75 फार्मासिस्टों के पद भी समाप्त हो जाएंगे.

बंद होंगे चार सरकारी अस्पताल

पढ़ें- आपदा प्रभावित गांव में SDRF का कैंप, युवाओं को दी गई रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग

पांच लाख की आबादी वाला पिथौरागढ़ जिला स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ है. सरकारी अस्पताल लंबे समय से चिकित्सकों और अन्य कर्मियों का कमी झेल रहे है. ऐसे में सरकार की मंशा कुछ अस्पतालों को बंद करने की है. राज्य सरकार ने विभाग को जो प्रस्ताव भेजा है उसके अनुसार जिले में अब सिर्फ एक जिला अस्पताल, एक उपजिला अस्पताल, चार सीएचसी और सात पीएचसी बी अस्पताल ही रहेंगे.

उत्तराखंड राज्य बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकेंद्रीकरण होगा और ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगा. लेकिन नए नियम लागू कर त्रिवेंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्रीयकरण करने पर जोर दे रही है, जिसका खामियाजा सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा.

Intro:पिथौरागढ़: सीमांत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के दावों के उलट जिले में चार सरकारी अस्पताल बंद करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में वाहनों के जरिये स्वास्थ्य सुविधा दे रहे 2 सचल चिकित्सा वाहन भी बंद होंगे। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टेंडर्ड के मानकों के तहत जिले में 4 अस्पताल बन्द किये जाने है। जिला मुख्यालय में स्थित टीबी हॉस्पिटल और पुलिस लाइन स्थित पीएचसी के साथ थल और बेरीनाग में एक-एक अस्पताल बंद किये जाने है। यही नही मुख्यालय में चल रहा जिला महिला चिकित्सालय भी जिला अस्पताल में विलय होना है। आईपीएचएस लागू होने के बाद पिथौरागढ़ के अस्पतालों में 20 चिकित्सक और 75 फार्मासिस्टों के पद भी समाप्त हो जाएंगे।

Body:5 लाख की आबादी वाला पिथौरागढ़ जिला स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ है। सरकारी अस्पताल लंबे समय से चिकित्सकों और अन्य कर्मियों का टोटा झेल रहे है। ऐसे में सरकार की मंशा कुछ अस्पतालों को बंद कर कुछ अस्पतालों को बंद करने की है। राज्य सरकार ने विभाग को जो प्रस्ताव भेजा है उसके अनुसार जिले में अब सिर्फ एक जिला अस्पताल, एक उपजिला अस्पताल, 4 सीएचसी और 7 पीएचसी बी अस्पताल ही रहेंगे।

उत्तराखंड राज्य बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकेंद्रीकरण होगा और ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगा। मगर नए नियम लागू कर त्रिवेंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का केन्द्रीयकरण करने पर जोर दे रही है। जिसका खामियाजा सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा।

Byte: एच एस खड़ायत, सीएमएस, जिला अस्पताल, पिथौरागढ़Conclusion:
Last Updated : Jan 20, 2020, 11:16 PM IST
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