पौड़ी: उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया. इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने विभागों से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे. जहां, उन्होंने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जल्द अपनी 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की.
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वह सरकार से लंबे समय से अपनी 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है. अगर समय रहते उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
मंच के मुख्य संयोजक सोहन सिंह रावत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को जल्द नहीं मानती है तो कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे. इसके साथ ही कर्मचारियों ने 27 जनवरी को पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है.
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वहीं, महिला कर्मचारी सरिता ने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड आंदोलन में मातृशक्ति की अहम भूमिका रही है, उसी तरह से उत्तराखंड में एक बार फिर महिला शक्ति मिलकर एक विशाल आंदोलन की तैयारी पर उतरेगी और जीत हासिल कर के ही रहेगी.
मंच की 6 मांगे ?
- वर्तमान में पदोन्नति पर लगी रोक हटाई जाए.
- यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा केंद्र सरकार की तर्ज पर दी जाए.
- सरकारी सेवा में शीतली करण की पूर्ववर्ती व्यवस्था को लागू किया जाए.
- प्रदेश के समस्त कार्मिकों को पूरे सेवाकाल में कम से कम 3 पदोन्नति दी जाए.
- 1 अक्टूबर 2005 से लागू अंशदाई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था शीघ्र बहाल की जाए.
- स्थानांतरण अधिनियम में राज्य के कार्मिकों सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में उनके ऐच्छिक स्थान पर अनिवार्य रूप से स्थानांतरित का प्रावधान किया जाए.
