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पौड़ी: 15 विकासखडों का पलायन आयोग ने किया सर्वे, अब गांवों को आबाद करने की होगी पहल

पलायन आयोग ने 15 विकासखंडों का ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे पूरा कर लिया है.अब सरकार इस भूतहा गांवों को दोबारा आबाद करने की रणनीति पर मंथन करेगी.

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पलायन आयोग का सर्वे.
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Published : Jan 14, 2020, 5:19 PM IST

पौड़ी: जिले के 15 विकास खंडों में पलायन आयोग की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे पूरा कर लिया गया है. इस सर्वे के अनुसार सभी क्षेत्रों में हो रहे पलायन के कारणों को जानने का प्रयास किया गया है. साथ ही जिले के 10 से अधिक सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर इन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा. जिससे आने वाले समय में पलायन को रोका जा सके.

पलायन आयोग का सर्वे.

पलायन आयोग के उपाध्यक्ष शरद नेगी ने बताया कि जिले के 15 विकास खंडों में पलायन आयोग विभाग की ओर से सर्वे पूरा करवा लिया गया है. इन सभी विकास खंडों में पलायन के अलग-अलग कारण निकल कर सामने आए हैं, जिसके बाद 10 से अधिक सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर पलायन के कारणों का समाधान निकाला जाएगा. वहीं, पलायन आयोग विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि इन सभी विभागों के साथ लगातार बैठक आयोजित की जा रही है. पलायन को रोकने के लिए ठोस निर्णय लिए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: जवान की वतन वापसी को लेकर सीएम से मिले घरवाले, गृह मंत्री ने दिया आश्वासन

उन्होंने बताया कि इन सभी विभागों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित की जा रही है. जिले में रहने वाले लोगों ने अलग-अलग कारणों से पलायन किया है. साथ ही जो लोग अभी भी जिले में रह रहे हैं उन्हें वो सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, जिसके चलते पूर्व में लोगों ने पलायन किया है. सरकार का मकसद है कि उत्तराखंड में लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए उनके कारणों को जानना, जिसके बाद पलायन को रोकने के लिए कोई सकारात्मक पहल की जा सके.

पौड़ी: जिले के 15 विकास खंडों में पलायन आयोग की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे पूरा कर लिया गया है. इस सर्वे के अनुसार सभी क्षेत्रों में हो रहे पलायन के कारणों को जानने का प्रयास किया गया है. साथ ही जिले के 10 से अधिक सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर इन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा. जिससे आने वाले समय में पलायन को रोका जा सके.

पलायन आयोग का सर्वे.

पलायन आयोग के उपाध्यक्ष शरद नेगी ने बताया कि जिले के 15 विकास खंडों में पलायन आयोग विभाग की ओर से सर्वे पूरा करवा लिया गया है. इन सभी विकास खंडों में पलायन के अलग-अलग कारण निकल कर सामने आए हैं, जिसके बाद 10 से अधिक सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर पलायन के कारणों का समाधान निकाला जाएगा. वहीं, पलायन आयोग विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि इन सभी विभागों के साथ लगातार बैठक आयोजित की जा रही है. पलायन को रोकने के लिए ठोस निर्णय लिए जा रहे हैं.

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उन्होंने बताया कि इन सभी विभागों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित की जा रही है. जिले में रहने वाले लोगों ने अलग-अलग कारणों से पलायन किया है. साथ ही जो लोग अभी भी जिले में रह रहे हैं उन्हें वो सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, जिसके चलते पूर्व में लोगों ने पलायन किया है. सरकार का मकसद है कि उत्तराखंड में लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए उनके कारणों को जानना, जिसके बाद पलायन को रोकने के लिए कोई सकारात्मक पहल की जा सके.

Intro:जनपद पौड़ी के 15 विकास खंडों में पलायन आयोग की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे पूरा कर लिया गया है इस सर्वे के अनुसार सभी क्षेत्रों में हो रहे पलायन के कारणों को जानने का प्रयास किया गया साथ ही जनपद पौड़ी के 10 से अधिक सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर इन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा ताकि आने वाले समय में पलायन को रोका जा सके वहीं पलायन आयोग विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि इन सभी विभागों के साथ लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है और पलायन को रोकने के लिए ठोस निर्णय लिए जा रहे है।


Body:पलायन आयोग के उपाध्यक्ष शरद नेगी ने बताया कि जनपद पौड़ी के 15 विकास खंडों में पलायन आयोग विभग ओर से सर्वे पूरा करवा लिया गया है इन सभी विकास खंडों में पलायन के अलग-अलग कारण निकल कर आए हैं जिसके बाद 10 से अधिक सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर इन पलायन के कारणों का समाधान निकाला जाएगा उन्होंने बताया कि इन सभी विभागों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित की जा रही हैं। जनपद पौड़ी में रहने वाले लोगों ने अलग-अलग कारणों से पलायन किया है और जो लोग अभी भी जनपद पौड़ी में रह रहे हैं उन्हें वह सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी जिसके चलते पूर्व में लोगों ने पलायन किया है उन्हें बताया कि सरकार का मकसद है कि उत्तराखंड में लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए उनके कारणों को जानना है जरूरी है इसके बाद ही पलायन को रोकने के लिए कोई सकारात्मक पहल की जा सकती है।
बाईट-शरद नेगी(उपाध्यक्ष पलायन आयोग)


Conclusion:
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