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मंत्री सतपाल ने पौड़ी में राशन कार्ड के सत्यापन पर लगाई रोक, जानिए वजह

राशन कार्डों के सत्यापन के कारण पौड़ी जिले में एपीएल और बीपीएल कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल रहा है. लोगों की परेशानियों को देखते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने राशन कार्ड के सत्यापन पर रोक लगा दी है.

Satpal Maharaj
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Published : Aug 30, 2021, 6:11 PM IST

देहरादून: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को पौड़ी जिले में चल रहे राशन कार्ड के सत्यापन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. इसके लिए उन्होंने खुद खाद्य सचिव सुशील कुमार से फोन पर बातचीत की.

दरअसल, पौड़ी जिले में चल रहे राशन कार्ड के सत्यापन की वजह से एपीएल और बीपीएल कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. इन दिक्कतों को देखते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने जनपद में राशन कार्डों के सत्यापन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. ताकि राज्य खाद्य योजना के तहत एपीएल और बीपीएल कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध हो सके.

पढ़ें- रानीपोखरी पुल हादसा: घटनास्थल पर पहुंचे सीेएम धामी, कहा- 5 महीने में बन जाएगा ब्रिज

मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पौड़ी प्रवास के दौरान उन्होंने खाद्य सचिव सुशील कुमार से फोन पर बात की. इस दौरान उन्होंने सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि राशन कार्ड के सत्यापन के चलते लोगों को खाद्य योजना के तहत मिलने वाले राशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं. लिहाजा राशन कार्डों के सत्यापन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, ताकि कार्ड धारकों को राशन मिलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो.

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पौड़ी जिले में राशन कार्डों के सत्यापन के चलते एपीएल और बीपीएल कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है. कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के तहत राशन न मिल पाने की समस्या को देखते अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन कार्ड का सत्यापन तुरंत रोक दिया जाए. ताकि कार्ड धारकों को आसानी से राशन उपलब्ध हो सके.

इसलिए हो रहा था सत्यापन: जनपद पौड़ी में कुल 1 लाख 63 हजार 700 राशन कार्ड धारक हैं. जिले में फर्जी राशन कार्डों की शिकायतें सामने आ रही थीं. आरटीआई के तहत श्रीनगर में बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड पाए जाने का खुलासा भी हुआ था. इस मामले के बाद राशन कार्डों की जांच का आदेश जारी किया गया था.

डीएम ने शहरी क्षेत्र में जिला पूर्ति अधिकारी, एसडीएम श्रीनगर, लैंसडाउन, कोटद्वार, सतपुली व यमकेश्वर की अगुवाई में जांच टीमें गठित की थीं. ग्रामीण क्षेत्रों, वन ग्रामों व वन क्षेत्र चीला में संबंधित क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी, एसडीएम और न्याय पंचायत स्तर पर सहायक खंड विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

देहरादून: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को पौड़ी जिले में चल रहे राशन कार्ड के सत्यापन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. इसके लिए उन्होंने खुद खाद्य सचिव सुशील कुमार से फोन पर बातचीत की.

दरअसल, पौड़ी जिले में चल रहे राशन कार्ड के सत्यापन की वजह से एपीएल और बीपीएल कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. इन दिक्कतों को देखते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने जनपद में राशन कार्डों के सत्यापन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. ताकि राज्य खाद्य योजना के तहत एपीएल और बीपीएल कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध हो सके.

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मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पौड़ी प्रवास के दौरान उन्होंने खाद्य सचिव सुशील कुमार से फोन पर बात की. इस दौरान उन्होंने सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि राशन कार्ड के सत्यापन के चलते लोगों को खाद्य योजना के तहत मिलने वाले राशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं. लिहाजा राशन कार्डों के सत्यापन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, ताकि कार्ड धारकों को राशन मिलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो.

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पौड़ी जिले में राशन कार्डों के सत्यापन के चलते एपीएल और बीपीएल कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है. कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के तहत राशन न मिल पाने की समस्या को देखते अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन कार्ड का सत्यापन तुरंत रोक दिया जाए. ताकि कार्ड धारकों को आसानी से राशन उपलब्ध हो सके.

इसलिए हो रहा था सत्यापन: जनपद पौड़ी में कुल 1 लाख 63 हजार 700 राशन कार्ड धारक हैं. जिले में फर्जी राशन कार्डों की शिकायतें सामने आ रही थीं. आरटीआई के तहत श्रीनगर में बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड पाए जाने का खुलासा भी हुआ था. इस मामले के बाद राशन कार्डों की जांच का आदेश जारी किया गया था.

डीएम ने शहरी क्षेत्र में जिला पूर्ति अधिकारी, एसडीएम श्रीनगर, लैंसडाउन, कोटद्वार, सतपुली व यमकेश्वर की अगुवाई में जांच टीमें गठित की थीं. ग्रामीण क्षेत्रों, वन ग्रामों व वन क्षेत्र चीला में संबंधित क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी, एसडीएम और न्याय पंचायत स्तर पर सहायक खंड विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

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