हल्द्वानी: वनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर बने हजारों मकानों और झोपड़ियों को नैनीताल हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को हुई सुनवाई में अवैध मानते हुए, वहां से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे. जिसके बाद रेलवे और पुलिस प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के नेता अतिक्रमणकारियों के पक्ष में अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं. उधर सीएम धामी ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो भी फैसला होगा, वह सर्वमान्य होगा. इसके बावजूद आज यूपी से सपा का प्रतिनिधिमंडल और जमीयत ए उलेमा हिंद के सदस्य हल्द्वानी पहुंचे और अतिक्रमणकारियों से मुलाकात की.
नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद से हल्द्वानी में रेलवे जमीन पर अवैध मकान बनाकर रहने वाले लोग लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं. वहीं, उनके समर्थन में राजनीतिक दलों का हल्द्वानी दौरा जारी है. इसी कड़ी में आज जमीयत ए उलेमा हिंद का प्रतिनिधिमंडल हल्द्वानी पहुंचा. जहां उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर एसडीएम हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा. जिसमें राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने का निवेदन किया गया है.
जमीयत ए उलेमा हिंद के मौलाना सैयद मोहम्मद और जिलाध्यक्ष मौलाना मुकीम का कहना है कि यहां की आवाम हाईकोर्ट के आदेश के बाद काफी परेशान है. हम हाईकोर्ट के फैसले का आदर करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को मानवीय आधार पर भी देखा जाना चाहिए. सर्दी के दिनों में किसी भी इंसान के सिर से छत छीनना किसी के हित में नहीं है. वो भी तब जब लोगों के पास पुख्ता सबूत हैं.
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वहीं, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर मकान बनाकर रहने वाले अतिक्रमणकारियों से उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा. इस प्रतिनिधिमंडल में मुरादाबाद सांसद एसटी हसन, बहेड़ी विधायक अताउर्रहमान, सुल्तान बेग, वीरपाल सिंह, अरशद खान सहित 10 नेता शामिल हैं. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर यह प्रतिनिधिमंडल हल्द्वानी पहुंचा है. वहीं, सांसद एसटी हसन ने कहा उनकी उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि इन पीड़ितों के बारे में कुछ सोचा जाए. वहीं, हल्द्वानी पहुंचे सपा प्रतिनिधिमंडल ने वनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण की जद में आए लोगों से बातचीत की. जिसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर सपा का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश मुख्यालय को सौंपेगा.
गौरतलब है कि बीते माह 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के रेलवे भूमि से अतिक्रमणकारियों को 1 सप्ताह का नोटिस देकर हटाने के निर्देश दिए थे. जिसके तहत 78 एकड़ में 4,365 घर तोड़े जाने हैं. वहीं, हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने अतिक्रमणकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई होगी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमणकारियों का पक्ष पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद रखेंगे. इसके अलावा अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इन सभी याचिकाओं की सुनवाई 5 जनवरी को होनी है.
