रामनगर: उत्तराखंड वन विकास निगम संघ के कर्मचारी अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग काफी दिनों से करते आ रहे हैं. इसी कड़ी में संघ के कर्मचारियों ने क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है. साथ ही समस्याओं के जल्द सुलझाने की मांग की है.
उत्तराखंड वन विकास निगम के प्रांतीय महामंत्री गोविंद सिंह मेहरा का कहना है कि ऑडिट आपत्तियों का बहाना बनाकर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिसका कर्मचारियों द्वारा अब विरोध किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वन निगम कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद पांडे की ओर से कहा गया स्पेशल ऑडिट के नाम पर जानबूझकर उत्तराखंड प्रदेश वन निगम से मिली सुविधाओं से कर्मचारियों को वंचित किया जा रहा है.
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संघ के प्रांतीय महामंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से कहा गया कि पिछले कई सालों से सेवानिवृत्त हो चुके सैकड़ों कर्मचारियों को उनकी पेंशन के अलावा अन्य भुगतान नहीं किए जा रहे हैं. ऐसे में उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने समस्त कर्मचारियों से आह्वान किया है कि अगर दिनांक 7 जुलाई तक प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों ती समस्याओं का समाधान नहीं किया जाए तो 8 जुलाई से प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा. इस आंदोलन में सभी कर्मचारी को शामिल होना होगा.
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उन्होंने कहा कि बड़ा खेद का विषय है कि सेवानिवृत्त कर्मियों के डीए का भुगतान अभीतक नहीं किया गया. वहीं, उन्होंने मांग की है कि शीघ्र ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के डीए का भुगतान किया जाए. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वर्ग घ और ग के कर्मियों से किसी से भी कीसी भी प्रकार की कटौती के रूप में वसूली न की जाए. लंबे समय से कार्य कर रहे कुक और रसोईयों को नियमित किया जाए.
