नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईएफएस संजीव चतुर्वेदी के केस मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है. संजीव चतुर्वेदी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने का आरोप है. हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को अवमानना नोटिस जारी कर 26 जुलाई तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
गौर हो कि आईएफएस संजीव ने कैट की कोर्ट में दो प्रार्थना पत्र दाखिल किए थे, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा उनकी चरित्र पंजिका में किए गए जीरो अंकन मामले में दिया हलफनामा झूठा है. संजीव ने इस मामले में आपराधिक केस चलाने का आदेश पारित करने की फरियाद की है, जबकि दूसरे में उन्होंने एम्स दिल्ली में घपलों का जिक्र किया है.
बता दें, संजीव चतुर्वेदी के मुताबकि 2014 में उनके द्वारा एम्स में अनियमितता के 13 मामले पकड़े गए. जिसके बाद संजीव को एम्स से हटा दिया गया. अब कैट की कोर्ट ने दोनों मामलों में जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए हैं. हाईकोर्ट ने पिछले साल संजीव की एसीआर में जीरो अंकन को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताते हुए 25 हजार जुर्माना लगा दिया था.
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इस आदेश को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हाईकोर्ट का आदेश को सही ठहराया, बल्कि जुर्माना 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया. इसके बाद संजीव द्वारा 26 जून को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई.
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने एम्स निदेशक व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जावाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
