हलद्वानी: प्रदेश सरकार का खजाना सबसे ज्यादा खनन विभाग ही भरता है. जुर्माने के तौर पर खनन विभाग ने पिछले 10 सालों में सरकार के खजाने में 55 करोड़ रुपए का इजाफा किया है.
जिला खनन अधिकारी रवि नेगी ने बताया कि अवैध भंडारण और अवैध खनन पातन पर वर्ष 2010 से अगस्त 2019 तक 150 मामले दर्ज किए गए हैं. जिसमें 55 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है. उन्होंने बताया कि अभी तक 27 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमा किए जा चुके हैं. कुछ मामला न्यायालय में विचाराधीन है.
यह भी पढ़ें-उत्तराखंड: दीपावली से पहले रोडवेज कर्मियों की हड़ताल, 22 अक्टूबर से बसों का संचालन बंद
खनन अधिकारी ने बताया कि 2018-19 में 38 मामले दर्ज किए गए. छह करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया जिसमें 3 करोड़ 75 लाख राजस्व की प्राप्ति हुई जबकि 19 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं.
यह भी पढ़ें-2 हजार की रिश्वत लेना पड़ा महंगा, चार साल की कैद सहित 25 हजार का जुर्माना
वहीं, वर्ष 2019 अप्रैल से अगस्त 2019 तक 35 मामले दर्ज किए गए. जिसमें 12 करोड़ रुपए के जुर्माना की कार्रवाई की गई है, जबकि सरकार के खाते में 4 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं. बाकियों के ऊपर कार्रवाई चल रही है. रवि नेगी ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.
