हल्द्वानी: खनन रॉयल्टी और गाड़ियों का फिटनेस निजी हाथों में देने के विरोध में हल्द्वानी में खनन कारोबारी पिछले तीन महीने से अलग-अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन तीन माह बाद भी खनन करबारियों की मांग पूरी नहीं होने से खनन कारोबारी का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. सोमवार को भारी संख्या में खनन कारोबारी हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एकत्रित हुए और अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कोर्ट तक पहुंचे. प्रदर्शनकारी खनन कारोबारियों ने एसडीएम के जरिए सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है.
सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए खनन कारोबारियों ने कहा कि तीन महीने बाद भी गौला नदी पर खनन का कार्य शुरू नहीं हो पाया है. ऊपर से सरकार ने अब गौला नदी से निकलने वाले खनन रॉयल्टी को निजी हाथों में दे दिया है. इससे उनके कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है. खनन कारोबारियों का कहना है कि पूर्व में सरकारी एजेंसी के माध्यम से नदियों से खनन कार्य होता रहा है. लेकिन सरकार ने अब खनन रॉयल्टी को निजी हाथों में दे दिया है. इसके अलावा वाहनों का फिटनेस भी निजी हाथों में दे दिया गया है. इससे अब वाहन स्वामी के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा.
सरकार को चेतावनी: खनन कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि पूर्व की भांति नदियों से खनन कराया जाए. साथ ही वाहनों का फिटनेस भी परिवहन विभाग को दिया जाए. खनन कारोबारी ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो और उग्र आंदोलन होगा. खनन कारोबारियों का कहना है कि खनन कार्य नहीं होने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. खनन कार्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोग जुड़े हैं. जिनके सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. खनन कारोबारी ने सरकार को चेतावनी दी कि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो परिवार के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे.
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खनन कारोबारियों को कांग्रेस का समर्थन: उधर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार के खनन नीति पर सवाल खड़े किए. सुमित हृदयेश ने कहा कि सरकार नई-नई खनन नीति लाकर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है. खनन के नाम पर पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है. जिसका कांग्रेस कड़े शब्दों में विरोध करती है. खनन निजीकरण को लेकर खनन कारोबारी हड़ताल पर हैं. ऐसे में कांग्रेस खनन कारोबारियों के साथ खड़ी है.
विस सत्र में उठाएंगे मुद्दा: विधायक सुमित ने कहा कि खनन कारोबार को निजी हाथों में देकर खनन कारोबार से जुड़े लोगों के रोजी-रोटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. राज्य सरकार जल, जंगल और जमीन बेचने का काम कर रही है. खनन को निजी हाथों में देकर एक बार फिर से प्रदेश सरकार प्रदेश में माफिया राज फैलाने का काम करने जा रही है. ऐसे में आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरे जोर से सदन में उठाने जा रही है. साथ ही उन्होंने बीते दिनों हुए इन्वेस्टर्स समिट पर भी सवाल खड़े किए हैं.
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