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उत्तराखंड में लोकायुक्त पद को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, लोकायुक्त में 1543 मामले लंबित - uttarakhand news

नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने उत्तराखंड में पिछले सात साल से लोकायुक्त का पद खाली होने को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो लोकायुक्त की तैनाती पहली प्राथमिकता होगी.

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Published : Feb 7, 2021, 6:59 PM IST

Updated : Feb 7, 2021, 10:35 PM IST

हल्द्वानीः उत्तराखंड में पिछले सात साल से लोकायुक्त का पद खाली होने और लोकायुक्त में 1543 सुनवाई के मामले पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही लोकायुक्त की तैनाती कर दी जाएगी. मुख्यमंत्री लोकायुक्त से डर रहे हैं कि अगर लोकायुक्त बन गया तो वह भी घसीटे जा सकते हैं.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने लोकायुक्त की स्थापना की थी. सरकार के लिए भी लोकायुक्त जरूरी है क्योंकि लोकायुक्त से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है. लेकिन वर्तमान समय में इतनी संख्या में शिकायतें आई हुईं हैं, जिसमें कई गंभीर भ्रष्टाचार के मामले भी हैं. जबकि लोकायुक्त के नाम पर 13 करोड़ से अधिक का खर्च हो चुका है. ऐसे में लोकायुक्त नहीं आने से भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिल रहा है. वहीं अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो लोकायुक्त की नियुक्ति करना कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता होगी.

उत्तराखंड में लोकायुक्त पद को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला.

ये भी पढ़ेंः डीजीपी अशोक कुमार आपदा ग्रस्त क्षेत्र के लिए हुए रवाना, कहा- हरिद्वार-ऋषिकेश में कोई खतरा नहीं

गौरतलब है कि उत्तराखंड में लोकायुक्त को बने 7 साल हो चुके हैं, लेकिन लोकायुक्त की अभी भी तैनाती नहीं हुई है. जबकि लोकायुक्त कार्यालय पर 13 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक का खर्च भी हो चुका है. जबकि लोकायुक्त में 1543 मामले सुनवाई के लिए लंबित पड़े हुए हैं. ऐसे में अब लोकायुक्त को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है.

हल्द्वानीः उत्तराखंड में पिछले सात साल से लोकायुक्त का पद खाली होने और लोकायुक्त में 1543 सुनवाई के मामले पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही लोकायुक्त की तैनाती कर दी जाएगी. मुख्यमंत्री लोकायुक्त से डर रहे हैं कि अगर लोकायुक्त बन गया तो वह भी घसीटे जा सकते हैं.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने लोकायुक्त की स्थापना की थी. सरकार के लिए भी लोकायुक्त जरूरी है क्योंकि लोकायुक्त से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है. लेकिन वर्तमान समय में इतनी संख्या में शिकायतें आई हुईं हैं, जिसमें कई गंभीर भ्रष्टाचार के मामले भी हैं. जबकि लोकायुक्त के नाम पर 13 करोड़ से अधिक का खर्च हो चुका है. ऐसे में लोकायुक्त नहीं आने से भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिल रहा है. वहीं अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो लोकायुक्त की नियुक्ति करना कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता होगी.

उत्तराखंड में लोकायुक्त पद को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला.

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गौरतलब है कि उत्तराखंड में लोकायुक्त को बने 7 साल हो चुके हैं, लेकिन लोकायुक्त की अभी भी तैनाती नहीं हुई है. जबकि लोकायुक्त कार्यालय पर 13 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक का खर्च भी हो चुका है. जबकि लोकायुक्त में 1543 मामले सुनवाई के लिए लंबित पड़े हुए हैं. ऐसे में अब लोकायुक्त को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है.

Last Updated : Feb 7, 2021, 10:35 PM IST
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