नैनीताल: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने दो दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि पहाड़ में बंजर भूमि का दायरा घटेगा, तो मोटा अनाज उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी. सरकार ने बंजर भूमि आबाद करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए चकबंदी लागू करने का निर्णय लिया है.
सवा लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प होगा पूरा: कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीते दिनों उत्तराखंड में आई आसमानी आफत के दौरान किसानों को हुए नुकसान के आकलन को लेकर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, ताकि किसानों को राहत दिलाई जा सके. राज्य में परंपरागत व जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार यह सुनिश्चत करेगी कि किसान को उपज का सही दाम मिले. प्रदेश में 61 हजार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी चार लाख 61 हजार माता-बहनें किसान के घर जाकर मोटा अनाज खरीदेंगी और इससे 2025 तक सरकार का सवा लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प भी पूरा होगा.
बंजर भूमि में लगाई जाएगी लैमन ग्रास: गणेश जोशी ने कहा कि मिलट्स मिशन के तहत सरकार ने 73 करोड़ का प्रावधान किया है. मडुवा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 रुपये 46 पैसे किया गया है. एप्पल मिशन में चार करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ का प्रावधान है, जबकि कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. नाबार्ड योजना की मदद से 50 हजार पॉलीहाउस लगाए जाएंगे. जिसमें पहले चरण में 18 हजार पॉलीहाउस लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बंजर भूमि में लैमन ग्रास भी लगाई जाएगी. विदेशी दूतावासों से मडुवा, झिंगोरा के बारे में जानकारी ली गई है.
मडुवा बाड़ी उगाएंगे, पहाड़ को आत्मनिर्भर बनाएंगे: कृषि मंत्री ने कहा कि अलग राज्य आंदोलन के दौरान मडुवा झिंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, का नारा था. जिसे सरकार ने अब मडुवा झिंगोरा उगाएंगे, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे कर दिया है. उन्होंने कहा कि मिड डे मील में मडुवा शामिल है, तो राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्ड धारको को एक किलो मडुवा दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री हनी ग्राम योजना के अंतर्गत हर जिले में एक हनी गांव बनाया जाएगा.
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उद्यान घोटाले के आरोपियों पर होगी कार्रवाई: नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत उत्तराखंड के अन्य जिलों में हुए उद्यान घोटाले के मामले पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सरकार घोटाले को लेकर सख्त है. पेपर लीक मामला हो या अन्य घोटाले अब तक सरकार ने 80 से अधिक लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा है. उद्यान विभाग में हुए घोटाले पर जिम्मेदार व्यक्ति को निलंबित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. घोटाले में पूर्ण रूप से दोषी पाए जाने पर उससे रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी.
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