हल्द्वानी: आम आदमी अगर विद्युत विभाग का ₹1000 का बकाया बिल समय से जमा नहीं कर पाता है तो विभाग आम उपभोक्ता का कनेक्शन काट तुरंत आरसी जारी करने की कार्रवाई करता है. लेकिन वहीं, दूसरी तरफ विद्युत विभाग सरकारी विभागों पर मेहरबान है. ऐसे में नैनीताल जनपद के करीब 30 सरकारी विभाग विद्युत विभाग के 157 करोड़ 48 लाख रुपए दबाकर बैठे हैं. विद्युत विभाग इनका कनेक्शन काटना तो दूर नोटिस तक नहीं दे पाया है. वहीं, सरकारी विभागों पर इतना बड़ा बकाया ऊर्जा निगम के लिए बड़ी मुसीबत बन रहा है.
नैनीताल जनपद में सरकारी विभागों द्वारा विद्युत विभाग का पिछले कई सालों से न केवल बिना बिल दिए बिजली इस्तेमाल की जा रही है. बल्कि भार से अधिक बिजली की भी खपत जमकर हो रही है लेकिन विद्युत विभाग इन सरकारी विभागों पर मेहरबान है.
बकाया विभागों का विवरण इस प्रकार है.
| क्र.स. | विभाग का नाम | बकाया |
| 1 | पब्लिक वाटर ट्यूबल | ₹13.63 करोड़ |
| 2 | जल संस्थान | ₹21. 25 करोड़ |
| 3 | शिक्षा विभाग | ₹72 लाख 37 हजार |
| 4 | स्वास्थ्य विभाग | ₹1 करोड़ 17 लाख 52000 |
| 3 | जिला प्रशासन | ₹27 लाख 12 हजार |
| 4 | पुलिस विभाग | ₹85 लाख 35000 |
| 5 | सिंचाई विभाग | ₹6 लाख 60000 |
| 6 | पीडब्ल्यूडी विभाग | ₹29 लाख 68 हजार |
| 7 | वन विभाग | ₹26 लाख 80 हजार |
| 8 | समाज कल्याण विभाग | ₹2 लाख ₹900 |
| 9 | बीएसएनएल | ₹1. 40 करोड़ |
| 10 | रेलवे | ₹7 लाख 29000 |
| 11 | कृषि विभाग | ₹1 लाख 55000 |
| 12 | नगर निगम ( हल्द्वानी ) | ₹2 करोड़ 32 लाख77000 |
| 13 | नगर पालिका (नैनीताल ) | ₹1 करोड़ 90 लाख |
| 14 | नगर पालिका (रामनगर) | ₹ 74 लाख |
| 15 | इनकम टैक्स विभाग | ₹2 लाख 8 हजार |
| 16 | खेल विभाग | ₹1 लाख 30,000 |
| 17 | परिवहन विभाग | ₹1 लाख 53 हजार |
| 18 | दुग्ध उत्पादन समिति | ₹9 लाख 73 हजार |
| 19 | पशुपालन विभाग | ₹1लाख 65000 |
| 20 | आबकारी विभाग | ₹42000 |
| 21 | हॉर्टिकल्चर विभाग | ₹80000 |
| 22 | ब्लॉक कार्यालय | ₹20700 |
| 23 | खाद्य विभाग | ₹72450 |
| 24 | एनसीसी | ₹41834 |
| 25 | प्रदूषण विभाग | ₹6018 |
| 26 | टूरिज्म विभाग | ₹17500 |
वहीं, इसके अलावा गवर्नमेंट के अन्य विभागों पर ₹32 लाख 64000 बकाए है. जो सरकारी विभाग इन मोटे रकमों को दबा कर बैठें है. लेकिन विद्युत विभाग सरकारी विभागों पर मेहरबान हैं. ऐसे में विद्युत विभाग केवल इन सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर केवल खानापूर्ति कर रहा है.
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अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग तरुण कुमार का कहना है कि आम आदमी के साथ-साथ सरकारी विभागों पर भी भारी भरकम बिजली का बिल बकाया है. सरकारी विभाग द्वारा विद्युत वसूली को लेकर नोटिस की कार्रवाई की जा रही है, अगर सरकारी विभागों द्वारा बिल जमा नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ विद्युत कनेक्शन काटने और आरसी की कार्रवाई की जाएगी.
