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ओबीसी वर्ग के बच्चों को 27 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार मिलेगी छात्रवृत्ति

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति ने सोमवार को जिलाधिकारी दिपेंद्र कुमार चौधरी, मेला अधिकारी दीपक सिंह रावत समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. जिसमें उन्होंने पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष डॉ लोकेश कुमार प्रजापति.
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Published : Oct 7, 2019, 5:48 PM IST

हरिद्वार: उत्तराखंड में पिछड़े वर्ग को संपूर्ण रूप से 27 फीसदी आरक्षण ना दिए जाने को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी. जिसके चलते राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति ने सोमवार को तीर्थनगरी का दौरा किया. जहां उन्होंने जिलाधिकारी दिपेंद्र कुमार चौधरी, मेला अधिकारी दीपक सिंह रावत समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. जिसमें उन्होंने पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर दिशा-निर्देश दिए.

जानकारी देते राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष डॉ लोकेश कुमार प्रजापति.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि बी पी मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया गया था. लेकिन उत्तराखंड में रिक्वायरमेंट और एजुकेशन में मात्र 14 फीसदी आरक्षण ओबीसी वर्ग का है. जिसे लेकर जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई.

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जिसमें उनसे सभी विभागों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर रिपोर्ट मांगी है. साथ ही ओबीसी वर्ग के बच्चों को 27 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार छात्रवृत्ति दिए जाने को निर्देश दिए गए हैं.

हरिद्वार: उत्तराखंड में पिछड़े वर्ग को संपूर्ण रूप से 27 फीसदी आरक्षण ना दिए जाने को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी. जिसके चलते राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति ने सोमवार को तीर्थनगरी का दौरा किया. जहां उन्होंने जिलाधिकारी दिपेंद्र कुमार चौधरी, मेला अधिकारी दीपक सिंह रावत समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. जिसमें उन्होंने पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर दिशा-निर्देश दिए.

जानकारी देते राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष डॉ लोकेश कुमार प्रजापति.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि बी पी मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया गया था. लेकिन उत्तराखंड में रिक्वायरमेंट और एजुकेशन में मात्र 14 फीसदी आरक्षण ओबीसी वर्ग का है. जिसे लेकर जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई.

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जिसमें उनसे सभी विभागों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर रिपोर्ट मांगी है. साथ ही ओबीसी वर्ग के बच्चों को 27 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार छात्रवृत्ति दिए जाने को निर्देश दिए गए हैं.

Intro: केंद्र सरकार द्वारा बी पी मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद पूरे देश में पिछड़े वर्ग को लेकर 27% आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है मगर उत्तराखंड में पिछड़े वर्ग को पूरी तरह से आरक्षण ना मिलने की शिकायतों के बाद आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ लोकेश कुमार प्रजापति हरिद्वार दौरे पर पहुंचे और इनके द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार मेला अधिकारी हरिद्वार सहित तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने को लेकर दिशा निर्देश दिएBody:पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण ना मिलने की शिकायतों के बाद हरिद्वार पहुंचे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ लोकेश कुमार प्रजापति का कहना है कि बी पी मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया गया था उत्तराखंड में बताया गया रिक्वायरमेंट और एजुकेशन मैं मात्र 14% आरक्षण ओबीसी वर्ग का है इसको लेकर हमारे द्वारा आज हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी और तमाम जितने भी अधिकारी है उनको मुलाकात एक बैठक की है हमने उनसे रिपोर्ट मांगी है 27% आरक्षण का किस किस विभाग में ख्याल रखा गया है हमारे द्वारा यह भी बताया गया कि sc-st और अल्पसंख्यक को स्कॉलरशिप दी जाती है छात्रवृत्ति को लेकर इसमें ओबीसी वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही थी इसको लेकर भी मेरे द्वारा अधिकारी को निर्देशित किया गया है 27% आरक्षण का ख्याल रखते हुए उनको छात्रवृत्ति दी जाए

बाइट डॉ लोकेश कुमार प्रजापति--राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष

पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ लोकेश कुमार प्रजापति का कहना है कि आरक्षण को लेकर लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही है और कई जगह ओबीसी लोगों का शोषण भी किया जा रहा है मेरे द्वारा मेला अधिकारी हरिद्वार दीपक रावत से भी वार्ता की गई है आरक्षण चाए रिक्रूटमेंट में हो या टेंडरिंग में हो या चाहे एजुकेशन में हो सभी जगह
27% आरक्षण का ध्यान रखना चाहिए मेरे द्वारा मेला अधिकारी से पूछा गया है कि आपके यहां जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है उसमें कितने ओबीसी वर्ग के लोग मालिक है हमें इसकी जानकारी दी जाए

बाइट डॉ लोकेश कुमार प्रजापति--राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष Conclusion:केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के बाद उत्तराखंड में पिछड़ा वर्ग को पूरी तरह से आरक्षण नहीं मिल पा रहा है और इसकी कई बार शिकायत भी पिछड़ा वर्ग आयोग को मिल चुकी है इसी को लेकर आज पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हरिद्वार दौरे पर आए और तमाम जिले के अधिकारियों को पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के दिशा निर्देश दिए अब देखना होगा पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के बाद आरक्षण में पिछड़े वर्ग के लोगों को कितना फायदा होता है यह देखने वाली बात होगी
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