लक्सर: नागरिकता संशोधन बिल का लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ता समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल को देश हित में बताया है. साथ ही उन्होंने इस बिल का विरोध कर रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है.
लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करते हुए उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है. जिसमें उन्होंने बताया है कि सरकार ने देश हित में नागरिकता संशोधन बिल लाकर बहुत अच्छा कदम उठाया है. लक्सर बार एसोसिएशन प्रधानमंत्री का समर्थन करती है और जो लोग इसका विरोध करते हुए राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
अधिवक्ता विकास ने बताया कि नागरिकता संशोधन बिल में किसी को भी नुकसान नहीं है और यह देश हित में है. इसमें 4 धर्म के लोगों को सम्मिलित किया गया है. जिनमें अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक (हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई) जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं. उन्हें भारत में जीवन यापन करने के लिए नागरिकता दी जाएगी. इसलिए नागरिक संशोधन बिल लाया गया है. इस बिल से भारत में बसे लोगों को कोई नुकसान नहीं है.
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उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने बताया कि बिल के विरोध में जगह-जगह उग्र प्रदर्शन हो रहा हैं. जिसका लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन ने विरोध किया है. जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है.
