लक्सर: भीम आर्मी के लक्सर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कृषि बिल और सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण के विरोध में उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है. ज्ञापन में मांग की गई है कि वर्तमान सत्र में पास कृषि बिल को निरस्त किया जाए. सरकार द्वारा जारी निजीकरण की व्यवस्था को भी बंद किया जाए, सफाई कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति को तत्काल स्थायी किया जाए.
भीम आर्मी ने निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय की अनुपातिक-प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किये जाने की भी मांग की. भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के इशारे पर चल रही है. वर्तमान केंद्र सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जातिवादी व पूंजीवादी व्यवस्था को देश पर थोप रही है, जिससे देश में कमजोर शोषित,वंचित वर्ग के लोग लगभग बर्बादी की कगार पर खड़े हैं.
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भाजपा सरकार ने रेलवे, बैंक, एलआईसी,ओएनजीसी एवं अन्य सभी संस्थानों का निजीकरण करके पूजी-पतियों को बढ़ावा दिया है. दिन प्रतिदिन देश की संवैधानिक व्यवस्था खतरे में होती जा रही है. निजीकरण से सभी सरकारी /अर्द्ध सरकारी विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी असर पड़ेगा, जहां पहले लोक सेवा आयोग परीक्षा से नियुक्ति होती थी वहीं आज आउटसोर्सिंग व संविदा के आधार पर नियुक्ति होती है.
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आज देश में युवाओं में बेरोजगारी को लेकर आक्रोश हैं. मेहनत मजदूरी करके बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने पर भी मां बाप अपने बच्चों को ऊंचे पद पर नहीं देख सकते. नेशनल क्राइम रिपोर्ट बताती है कि 2019 में 42,000 किसानों ने आत्महत्या की थी. आपदा के दौर में जहां सरकार को किसानों की आर्थिक मदद करनी चाहिए थी वहीं सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आई है.
भीम आर्मी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी बातों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया तो भीम आर्मी सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगी. आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी. वहीं मामले में उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने बताया कि भीम आर्मी द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है, जिसको माननीय राष्ट्रपति जी को प्रेषित किया जा रहा है.
