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अयोध्या भूमि विवाद: अखाड़ा परिषद ने किया फैसले का स्वागत, मोदी सरकार से की ये मांग

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत किया है. साथ ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को शामिल करने की मांग की है.

हरिद्वार अखाड़ा परिषद मांग.
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Published : Nov 9, 2019, 2:32 PM IST

हरिद्वार: अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. पांच जजों ने एकमत से निर्णय दिया है. विवादास्पद जमीन ट्रस्ट को सौंपी जाएगी. केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाएगी. मुस्लिम पक्षों को अलग से पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है. वहीं, फैसला आने के बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत किया है. साथ ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को शामिल करने की मांग की है.

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने लोगों से अपील की है की सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद देश में सौहार्द बनाए रखें. सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को 3 महीने में ट्रस्ट बनाने के आदेश को लेकर नरेंद्र गिरि ने कहा कि इस ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को भी शामिल किया जाए. जिससे भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो सके.

पढ़ें-अयोध्या भूमि विवाद : संक्षेप में समझें फैसले के अहम बिंदु

नरेंद्र गिरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष द्वारा ठोस दलीलें दी गई थी उसे कोर्ट ने माना है उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाएं और भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए. साथ ही ट्रस्ट में संतों की भूमिका होनी चाहिए. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद यह कहती आई है कि संतों द्वारा ही भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण होगा. इसलिए इस ट्रस्ट में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को भी शामिल किए जाए.

हरिद्वार: अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. पांच जजों ने एकमत से निर्णय दिया है. विवादास्पद जमीन ट्रस्ट को सौंपी जाएगी. केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाएगी. मुस्लिम पक्षों को अलग से पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है. वहीं, फैसला आने के बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत किया है. साथ ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को शामिल करने की मांग की है.

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने लोगों से अपील की है की सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद देश में सौहार्द बनाए रखें. सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को 3 महीने में ट्रस्ट बनाने के आदेश को लेकर नरेंद्र गिरि ने कहा कि इस ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को भी शामिल किया जाए. जिससे भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो सके.

पढ़ें-अयोध्या भूमि विवाद : संक्षेप में समझें फैसले के अहम बिंदु

नरेंद्र गिरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष द्वारा ठोस दलीलें दी गई थी उसे कोर्ट ने माना है उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाएं और भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए. साथ ही ट्रस्ट में संतों की भूमिका होनी चाहिए. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद यह कहती आई है कि संतों द्वारा ही भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण होगा. इसलिए इस ट्रस्ट में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को भी शामिल किए जाए.

Intro:फीड लव व्यू से भेजी गई है

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ईटीवी भारत से खास बातचीत में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत@केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और महामंत्री को शामिल करने की मांग की


राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है अयोध्या में विवादित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया है तो वहीं मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद बनाने के लिए केंद्र सरकार को 3 महीने में ट्रस्ट बनाकर निर्माण का आदेश दिया है इस फैसले का अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने स्वागत किया है और लोगों से अपील की है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद देश में सौहार्द बनाए रखें मई सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को 3 महीने में ट्रस्ट बनाने के आदेश को लेकर नरेंद्र गिरि ने कहा कि इस ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को भी शामिल किया जाए जिससे भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो सके सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिए जाने के बाद ईटीवी भारत ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष से खास बातचीत की


Body:etv भरोसे खास बातचीत पखरपुर इस अध्यक्ष नरेंद्र जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मैं हिंदू पक्ष द्वारा ठोस दलीलें दी गई थी उसे कोर्ट ने माना है और फैसला राम के पक्ष में आया है यह फैसला पूरे भारत के लोगों को समर्पित है यह फैसला किसी एक पक्ष का नहीं है कोर्ट के फैसले के बाद अब भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण होगा कोर्ट ने भी माना है जितनी विवादित जमीन थी वह रामलला की है और भगवान राम को यह जमीन मिलनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा वह जमीन भगवान राम को दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को आदेश दिए गए हैं कि 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाए और भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण करें इस ट्रस्ट में संतों की भूमिका होनी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आर एस एस और विश्व हिंदू परिषद यह कहती आई है कि संतों द्वारा ही भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण होगा इसलिए इस ट्रस्ट में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को भी शामिल किया जाए और इनके द्वारा ही भव्य राम का मंदिर का निर्माण कराया जाए यह हमारी सरकार से मांग है

बाइट-- नरेंद्र गिरी--अखाड़ा परिषद अध्यक्ष

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने देश के लोगों से अपील की है इस फैसले के बाद देश का माहौल बनाए रखें भारतीय एकता और अखंडता में कोई आंच नहीं आनी चाहिए क्योंकि सभी पक्षों ने कहा है न्यायपालिका सर्वोपरि है और उसका फैसला सर्वमान्य है इस फैसले को सभी को मानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है हम भी कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष को जमीन मिलनी चाहिए इसका हम विरोध नहीं करते हैं लेकिन संभव हो सके तो अयोध्या से बाहर उनको जमीन दी जाए जिससे आने वाले वक्त में कोई विवाद ना खड़ा हो यह फैसला दोनों पक्षों को संतुष्ट करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है इस फैसले के आने के बाद सभी साधु संतों में खुशी की लहर है और साथ ही मुस्लिम भाई भी इस फैसले के के बाद संतुष्ट है

बाइट-- नरेंद्र गिरी--अखाड़ा परिषद अध्यक्ष



Conclusion:ईटीवी भारत से खास बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने स्वागत किया है तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और महामंत्री को शामिल किए जाने की मांग की है जिससे भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने में अखाड़ा परिषद भी अपना योगदान दे सकें अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिए जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ट्रस्ट में किन-किन लोगों को शामिल किया जाता है और कब तक भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होता है यह देखने वाली बात
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