पलायन रोकने की दिशा में राज्य सरकार की पहल, 180 युवाओं को खेती करने के लिए देगी मानदेय

राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में पहल करने जा रही है. खेती के प्रति रुझान बढ़ाने और पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार चुनिंदा युवाओं को 3 साल तक हर महीने 1500 रुपये वेतन देगी. साथ ही बीज खाद और कृषि उपकरण पर 90 प्रतिशत का अनुदान भी देगी.

देहरादून: उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के साथ ही युवाओं का खेती के प्रति रुझान बढ़ाने और पहाड़ों से पलायन रोकने को लेकर राज्य सरकार नई पहल करने जा रही है. प्रदेश के नौ पर्वतीय जिलों के 18 ब्लॉकों से अट्ठारह गांवों का चयन किया गया है. सभी गांव में से 10-10 युवाओं को 3 साल तक हर महीने किसानी करने के लिए 1500 रुपये मानदेय दिया जाएगा. इसके साथ ही बीज खाद और कृषि उपकरण पर 90 प्रतिशत का अनुदान भी दिए जाने का फैसला लिया है.

उत्तराखंड मंडी कृषि ग्राम विकास योजना के तहत जल्द ही प्रदेश के 180 युवाओं को खेती करने के लिए मानदेय दिया जाएगा. जिसको लेकर युवाओं का चयन कर लिया गया है. प्रदेश के 9 पहाड़ी जिलों से युवाओं की सूची उत्तराखंड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड को भेज दिया गया है. अब जल्द ही 180 युवाओं का चयन करने के साथ ही इस योजना के तहत युवाओं को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

उत्तराखंड राज्य में प्लान एक गंभीर समस्या है. मुख्य रूप से देखा जाए तो युवाओं की बेरोजगारी के चलते ही युवा पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं. राज्य सरकार ने इस योजना के पहले चरण में प्रदेश के 9 पहाड़ी जिलों बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी जिले को शामिल किया है. योजना का लाभ 18 से 35 वर्ष के इंटरमीडिएट पास युवा और जिस परिवार के पास न्यूनतम 15 नाली कृषि भूमि है वह उठा सकते हैं.