देहरादून: यौन उत्पीड़न मामले में फंसे बीजेपी विधायक महेश नेगी को भले ही हाईकोर्ट से राहत मिली हो लेकिन अब इस पूरे मामले में पीड़िता सुप्रीम कोर्ट कोर्ट जाने की बात कर रही है. पीड़िता ने सरकार के दबाव में जांच अधिकारी पर सवाल उठाये हैं. अब पीड़िता मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है. सीबीआई जांच वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने सरकार और महेश नेगी को नोटिस जारी किया है. साथ ही 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है.
5 सितम्बर 2020 से शुरू हुए विधायक महेश नेगी यौन शोषण मामले में जांच अधिकारी ने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के साथ विधायक महेश नेगी को क्लीन चिट दे दी है. सरकार ने कोर्ट में इस मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की है. जिसमें महेश नेगी के खिलाफ 576 और 506 के कोई आरोप नहीं बनते हैं. वहीं, सीबीआई जांच वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार और महेश नेगी को नोटिस जारी किया है. साथ ही 4 हफ़्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है.
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वहीं, मामले में पीड़ित पक्ष का कहना है कि जांच अधिकारी को दिए सबूतों पर एक तरफ जांच की गई. उन्होंने कहा जांच अधिकारी देहरादून कोर्ट से विधायक की डीएनए की मांग कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ हाईकोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लगाने के साथ विधायक को क्लीन चिट दे रही है. जिस पर पीड़ित पक्ष ने सवाल उठाये है. पीड़िच पक्ष अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहा है.
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राज्य के हाई प्रोफाइल मामलों में शुमार इस मामले में भले ही महेश नेगी को बड़ी रहत मिली है, लेकिन पीड़ित पक्ष अभी भी पूरी जांच पर सवाल उठा रहा है. साथ ही पीड़िता इस मामले में अब सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं.
