जल्द बदलेगी इन 16 शहरी क्षेत्रों की तस्वीर, उत्तराखंड को मिली 1400 करोड़ की सौगात

1400 करोड़ की योजना को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के 16 शहरी क्षेत्रों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क, परिवहन, आईसीटी आदि क्षेत्रों के काम में तेजी आएगी. इस योजना को मंजूरी मिलने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है.

देहरादून: उत्तराखंड को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है. प्रदेश को केंद्र की तरफ से 16 शहरी क्षेत्रों के लिये 1400 करोड़ रूपये की योजना को मिली हरी झंडी है. इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया.

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि 1400 करोड़ की योजना को मंजूरी मिलने के बाद शहरी क्षेत्रों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क, ट्रांसपोर्ट, आईसीटी संबंधी क्षेत्रों के काम में तेजी आएगी.

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है. आल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भव्य नई केदारपुरी, सहकारिता विकास परियोजना के बाद अब शहरी क्षेत्रों के लिये परियोजना को मंजूरी उत्तराखंड के विकास के लिए बड़ी देन है.

पहले चरण में 5 नगर निकायों के लिये 1400 करोड़ की मंजूरी
पहले चरण में देहरादून जिले के डोईवाला और विकासनगर, पिथौरागढ़ जिले के पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर के काशीपुर व रुद्रपुर में 24 घटें पेयजल, अपशिष्ट जल प्रबंधन, बरसाती जल संरक्षण, शहरी सड़कें, यातायात और पार्किंग वैंडिंग जोन, सूचना संपर्क तकनीकी और ओपन स्पेस जैसे कार्य किए जायेंगे.

दूसरे चरण में 11 नगर निकायों के लिये भी 1400 करोड़ का प्रस्ताव

दूसरे चरण में चमोली, पौड़ी, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और उधम सिंह नगर के ग्यारह नगर निकायों (गोपेश्वर, जोशीमठ, श्रीनगर, टनकपुर, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, किच्छा, खटीमा, जसपुर, सितारगंज) में भी 1400 करोड़ रूपये से समान कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं.

परियोजना के तहत प्रदेश के कुल 9 जिलों के 16 नगरों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क, ट्रांसर्पोट, आईसीटी आदि कार्य कुल दो चरणों में प्रस्तावित हैं. जिसकी अवधि 10 वर्ष रहेगी. जिसकी कुल प्रस्तावित लागत 2800 करोड़ रूपये आंकी गयी है.

एआईआईबी से है वित्त पोषित

यह परियोजना एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) द्वारा वित्त पोषित हैं. परियोजना का नियमन शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत गठित उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA) द्वारा किया जायेगा.