देहरादून: उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन (इंटक) से जुड़े कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंडल ने बुधवार को कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल से यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात की. इस दौरान संगठन ने कैबिनेट मंत्री को ऊर्जा के तीनों निगमों (UPCL, UJVNL एवं PTCUL) में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित संविदा कार्मिकों की विभिन्न मांगों/समस्याओं से अवगत कराया.
इस दौरान मंत्री को यह भी जानकारी दी कि, संगठन के पक्ष में माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी और माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा ऊर्जा के तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण एवं समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने के स्पष्ट आदेशों को प्रबंधन द्वारा लागू नहीं किये जा रहे हैं.
गौर हो कि श्रम सचिव उत्तराखंड शासन के निर्देशों पर ही संगठन व ऊर्जा निगम के औधोगिक विवाद को श्रम न्यायालय, स्थान्तरित किया गया था. वहीं श्रम न्यायालय ने ही संविदा कार्मिकों के हित में फैसला दिया तो ऊर्जा निगम उस फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय चला गया. कर्मचारियों ने बताया कि राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा उपनल संविदा कर्मचारियों को शासनादेश से इतर वेतनमान व नियमितीकरण किया गया है जबकि ऊर्जा निगमों ने न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया.
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वहीं, कर्मचारियों के मुलाकात के दौरान ही कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कोविड काल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सभी ऊर्जा कर्मचारियों के कार्य की सराहना की. साथ ही संगठन के कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि वे ऊर्जा निगमों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत हैं और संविदा कर्मचारियों को कोर्ट के निर्णय के अनुसार नियमितिकरण, समान वेतन सहित महंगाई भत्ते दिए जाने की मांग का समर्थन करते हैं. ऐसे में जल्द ही इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे. उक्त मांगों के निस्तारण के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखने का अनुरोध भी करेंगे.
