देहरादून: उत्तराखंड पुलिस को विदेशी पुलिस की तर्ज पर आधुनिक संसाधनों से लैस करने की कवायद इन दिनों मुख्यालय स्तर पर गठित कमेटियों द्वारा की जा रही है. इस समितियों के प्रस्तावों में एक महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जिसमें स्कॉटलैंड पुलिस की तर्ज पर उत्तराखंड पुलिस जवानों के वर्दी में यूटिलिटी बेल्ट को शामिल कर, उन्हें स्मार्ट उपकरण और संसाधन से लैस करने की बात है.
पुलिस जवानों के बेल्ट में किए जाएंगे बदलाव
इसका मतलब है कि जनता सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर जाने वाले बीट पुलिस जवानों के मौजूदा बेल्ट में बदलाव कर उन्हें विदेशी पुलिस की तर्ज पर यूटिलिटी बेल्ट मुहैया कराई जाएगी. जिसमें पिस्टल और सभी तरह के छोटे हथियार रखने सहित 8 से 10 पुलिस के आवश्यक संसाधन एवं उपकरण मौजूद रहेंगे.
आधुनिक उपकरण से लैस होगी उत्तराखंड पुलिस
इतना ही नहीं ड्यूटी पर जवानों के वर्दी में बॉडी प्रोटेक्टर के साथ बॉडी वार्न कैमरा (Body warn Camera ) भी अटैच रहेगा. जिससे किसी भी घटनास्थल पर सुरक्षित और स्मार्ट पुलिसिंग की जा सके. इस नए बदलाव से ना सिर्फ उत्तराखंड पुलिस का आधुनिक और स्मार्ट बनकर बेहतर कार्य कर सकेगी, बल्कि किसी भी घटना स्थल पर त्वरित कानूनी कार्रवाई करते हुए समय रहते आवश्यक साक्ष्य व सबूत भी एकत्र कर सकती हैं.
यूटिलिटी बेल्ट में शामिल होने वाले उपकरण
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सीपीयू की तर्ज पर नजर आ सकती है पुलिस
बता दें कि वर्ष 2013 में स्कॉटलैंड पुलिस की तर्ज पर उपकरण और संसाधनों से लैस करके उत्तराखंड पुलिस में सिटी पेट्रोल यूनिट (CPU) का गठन स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए किया गया था. सीपीयू को नीली वर्दी देने के साथ ही एक ऐसी यूटिलिटी बेल्ट मुहैया कराई गई है, जिसमें अपराध नियंत्रण से संबंधित सभी तरह के संसाधन और उपकरण रखने के पाउच, स्मार्ट पुलिसिंग की तरह रखे जा सकते हैं. ऐसे में सीपीयू के तर्ज पर उत्तराखंड पुलिस के थाना-चौकी से फील्ड बीट ड्यूटी में जाने वाले पुलिस जवानों के वर्दी में वर्तमान बेल्ट को बदलाव कर, उन्हें यूटिलिटी बेल्ट मुहैया कराया जाएगा. बता दें कि यूटिलिटी बेल्ट उसे कहा जाता है, जिसमें फोर्स के सभी तरह के आवश्यक सामान व्यवस्थित तरीके से रखे जा सकतें हैं.
सिटी पेट्रोल यूनिट (सीपीयू) जवानों के नीली वर्दी में लगने वाले स्पेशल यूटिलिटी बेल्ट में 8 से 10 उपकरण और संसाधन होते हैं, जिनके सहारे स्ट्रीट क्राइम, ट्रैफिक कंट्रोल सहित अन्य अपराध पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है. ऐसे में अगर पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित समितियों के प्रस्ताव को शासन से अनुमति मिलती हैं तो उत्तराखंड पुलिस आगामी समय मे देश की स्मार्ट और आधुनिक पुलिसिंग की सूची में शामिल हो सकती है.
