देहरादून: उत्तराखंड में निवेश की अपार संभावनाएं हैं. इसी वजह से नियोजन विभाग प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही राज्य में निवेश को बढ़ावा देने को लेकर एक बोर्ड का गठन करने जा रहा है. नियोजन विभाग उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड के गठन की प्रक्रिया में जुट गया है. वर्तमान समय में फिलहाल इस बोर्ड के एक्ट पर काम चल रहा है.
उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार समय-समय पर कई बड़ी पहल करती रही है. अब नियोजन विभाग प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन करने जा रहा है. पंजाब और गुजरात की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड की तर्ज बोर्ड बनाए जाने की पहल नियोजन विभाग ने शुरू कर दी है.
जहां इस बोर्ड का एक्ट तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. जहां से इस एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद आगामी मार्च में होने वाले बजट सत्र के दौरान अध्यादेश के रूप में सदन के पटल पर रखा जाएगा. नियोजन विभाग के सचिव मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार इस बोर्ड के गठन से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
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सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा नियोजन विभाग प्रदेश में उत्तराखंड इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाने को लेकर तैयारी में जुट चुका है. अभी इस बोर्ड के एक्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है. लिहाजा, इसी महीने इस एक्ट के प्रस्ताव को तैयार कर कैबिनेट से मंजूरी ले ली जाएगी. इसके बाद आगामी बजट सत्र के दौरान इस अध्यादेश को सदन के पटल पर रखा जाएगा.
उन्होंने कहा अभी पंजाब और गुजरात में इस तरह का बोर्ड कार्य कर रहा है. इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी इसी तरह का बोर्ड बनाया जाएगा. इस बोर्ड के पास तमाम रिस्पांसिबिलिटी और पावर होंगे. मुख्य रूप से यह मॉनिटरिंग के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा. यही नहीं, इस बोर्ड को सीड मनी के रूप में फंडिंग के साथ ही जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे. उससे जो प्रॉफिट अप्रूव होगा, उससे भी फंडिंग की जाएगी. नियोजन सचिव ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के साथ ही कुछ अन्य प्रोग्राम भी यह बोर्ड डायरेक्ट एक्जीक्यूट करेगा. इसके अलावा इसे समय-समय पर जिम्मेदारी दी जाएगी.
