देहरादून: उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड राज्य गठन को 20 साल पूरे हो चुके हैं. लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड आवास विकास परिषद उन कॉलोनियों की देखरेख सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, जो कॉलोनियां उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अंतर्गत हुआ करती थी. ऐसे में इन कॉलोनियों में सालों से अवैध निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है. जिसे देखते हुए अपर मुख्य प्रशासक विनोद कुमार सुमन की ओर से अब उत्तराखंड आवास विकास परिषद की विभिन्न कॉलोनियों की जिम्मेदारियां देहरादून में एमडीडीए और प्रदेश के अन्य शहरों के संबंधित विकास प्राधिकरण के कार्मिकों को सौंप दी गई है.
देहरादून में उत्तराखंड आवास विकास परिषद की 3 कॉलोनियों में नेहरू कॉलोनी, इंदिरा नगर और जखन स्थित दून विहार कॉलोनी की जिम्मेदारी एमडीडीए को सौंपी गई है. साथ ही रुड़की में मौजूद उत्तराखंड आवास विकास परिषद की कॉलोनियों की जिम्मेदारी हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है. वहीं, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर क्षेत्र में मौजूद कॉलोनियों की जिम्मेदारी जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है. इसके तहत सभी विकास प्राधिकरण के कार्मिक उत्तराखंड आवास विकास परिषद के तहत संपत्ति प्रबंधन सुनियोजित विकास के लिए काम करेंगे.
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फिलहाल सभी विकास प्राधिकरण संबंधित कॉलोनियों के नक्शे पास करने, अवैध निर्माण रोकने और कंपाउंडिंग की कार्रवाई शुरू करने के लिए दिशा निर्देश का इंतजार है. वहीं, उत्तराखंड आवास विकास परिषद ने भी शक्तियों के हस्तांतरण के लिए शासन से दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है.
