देहरादून: केंद्र और यूपी सरकार की तरह उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार भी कामचोर अधिकारी और कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है. शासन स्तर पर इसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारियों की परफॉर्मेंस तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी विभागों से ऐसे अफसरों की एक लिस्ट मंगवाई गई है, जो जिन पर कामचोरी का तमगा मिला हुआ है.
राज्य में फाइलों की धीमी गति से बाधित हो रहे विकास कार्यों को लेकर अब शासन ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए ऐसे सभी अधिकारियों की परफॉरमेंस रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है, जो अपने काम को सही से नहीं पूरा कर रहे. उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने ईटीवी भारत को ये जानकारी दी है.
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मुख्य सचिव ने कहा कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारियों की परफॉरमेंस रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं देते. मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने बताया कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी यह तय किया जाएगा.
बता दें कि उत्तराखंड में लगातार फाइलों की धीमी गति के कारण विकास कार्य बाधित होने की बात सामने आ रही थी. तमाम स्तरों पर अधिकारियों की हीला हवाली के मामले भी सामने आ रहे थे. ऐसे में सामान्य तौर पर ली जाने वाली परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को अब गंभीरता से लिया जाएगा.
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उत्तराखंड में यदि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाही होती है तो निश्चित रूप से बाकी अधिकारियों को भी इससे सबक मिलेगा और इसका सीधा असर सचिवालय में धीमी गति से चलने वाली फाइलों पर होगा. लिहाजा यह जरूरी हो जाता है कि उत्तराखंड शासन ऐसे अधिकारियों के बही खाते जल्द से जल्द तैयार करवाए ताकि उन पर समय रहते कार्रवाई की जा सके.
