देहरादूनः केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना के तहत प्रदेश में काफी धीमी गति से काम चल रहा है. जिसकी वजह से अब राज्य सरकार ने प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सीएससी कंपनी के साथ करार निरस्त कर एक नई कंपनी के साथ करार करने का निर्णय लिया है ताकि काम में रफ्तार आए.
बता दें कि वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकानों को बायोमेट्रिक मशीन लगाकर ऑनलाइन किया जाना है. लेकिन प्रदेश में मौजूद कुल 9200 सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकानों में से अब तक सीएससी कंपनी द्वारा महज 7400 राशन दुकानों में ही बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है. जबकि केंद्र ने 15 अक्तूबर तक प्रदेश में शत-प्रतिशत राशन कार्डों को आधार से लिंक करने का लक्ष्य रखा है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए शासकीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को निर्धारित लक्ष्य के तहत सफल बनाने के लिए सरकार ने अब सीएससी से करार निरस्त करते हुए एक नई कंपनी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है. ऐसे में उम्मीद है कि प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य के तहत शेष बची 1800 सरकारी राशन की दुकानों में बायोमेट्रिक मशीन जल्द ही लगा ली जाएगी.
पढ़ेंः उमा भारती ने कोरोना को दी मात, विधानसभा अध्यक्ष ने की मुलाकात
गौरतलब है कि अब तक प्रदेश की लगभग सभी सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकानों में ऑफलाइन माध्यम से राशन वितरण का काम किया जा रहा है. लेकिन अब ऑनलाइन माध्यम से राशन वितरण का काम शुरू होने से राशन की कालाबाजारी पर रोक लग सकेगी.
