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ग्रामीण क्षेत्रों में बहेगी विकास की गंगा, पंचायतों के लिए जारी हुए 143 करोड़ रुपए - 15 वें वित्त आयेाग

प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राथमिक अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम किस्त में 143.50 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है. ये धनराशि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में मिली है.

uttarakhand government
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Published : Jun 19, 2020, 7:31 PM IST

देहरादूनः 15 वें वित्त आयेाग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राथमिक अनुदान के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से भी सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2020-21 की मासिक किस्त की 95 करोड़ से अधिक की धनराशि अवमुक्त की गई है.

प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राथमिक अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम किस्त में 143.50 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है. सचिव वित्त अमित सिंह नेगी द्वारा शासनादेश जारी किया गया. इसमें राज्य की समस्त जिला पंचायतों को 21 करोड़ 52 लाख 50 हजार रुपए, क्षेत्र पंचायतों को 14 करोड़ 35 लाख रुपए और समस्त ग्राम पंचायतों को 107 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है.

इससे पहले चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2020-21 की मासिक किस्तों की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है. इसके तहत राज्य की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की तृतीय व चतुर्थ मासिक किस्त (माह-जून व जुलाई) के लिए 28 करोड़ 43 लाख 22 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है.

पढ़ेंः कोरोना की 'मार' से कैसे उठेगा उत्तराखंड, जानिए सरकार की तैयारी कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से

राज्य की समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की चतुर्थ मासिक किस्त (माह- जुलाई) के लिए 7 करोड़ 23 लाख 78 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है. राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की चतुर्थ मासिक किस्त (माह- जुलाई) के लिए 9 करोड़ 65 लाख 12 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है. राज्य के समस्त नगर निगमों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की चतुर्थ मासिक किस्त (माह- जुलाई) के लिए 22 करोड़ 10 लाख 97 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है.

राज्य की समस्त नगर पालिकाओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 की चतुर्थ मासिक किस्त (माह- जुलाई) के लिए 22 करोड़ 11 लाख 99 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई. राज्य की समस्त नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की चतुर्थ मासिक किस्त (माह- जुलाई) के लिए 5 करोड़ 35 लाख 17 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई. राज्य के तीन गैर निर्वाचित निकायों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की चतुर्थ मासिक किस्त (माह- जुलाई) के लिए 17 लाख 17 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है.

देहरादूनः 15 वें वित्त आयेाग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राथमिक अनुदान के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से भी सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2020-21 की मासिक किस्त की 95 करोड़ से अधिक की धनराशि अवमुक्त की गई है.

प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राथमिक अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम किस्त में 143.50 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है. सचिव वित्त अमित सिंह नेगी द्वारा शासनादेश जारी किया गया. इसमें राज्य की समस्त जिला पंचायतों को 21 करोड़ 52 लाख 50 हजार रुपए, क्षेत्र पंचायतों को 14 करोड़ 35 लाख रुपए और समस्त ग्राम पंचायतों को 107 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है.

इससे पहले चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2020-21 की मासिक किस्तों की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है. इसके तहत राज्य की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की तृतीय व चतुर्थ मासिक किस्त (माह-जून व जुलाई) के लिए 28 करोड़ 43 लाख 22 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है.

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राज्य की समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की चतुर्थ मासिक किस्त (माह- जुलाई) के लिए 7 करोड़ 23 लाख 78 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है. राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की चतुर्थ मासिक किस्त (माह- जुलाई) के लिए 9 करोड़ 65 लाख 12 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है. राज्य के समस्त नगर निगमों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की चतुर्थ मासिक किस्त (माह- जुलाई) के लिए 22 करोड़ 10 लाख 97 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है.

राज्य की समस्त नगर पालिकाओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 की चतुर्थ मासिक किस्त (माह- जुलाई) के लिए 22 करोड़ 11 लाख 99 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई. राज्य की समस्त नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की चतुर्थ मासिक किस्त (माह- जुलाई) के लिए 5 करोड़ 35 लाख 17 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई. राज्य के तीन गैर निर्वाचित निकायों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की चतुर्थ मासिक किस्त (माह- जुलाई) के लिए 17 लाख 17 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है.

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