देहरादून: उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) ने आपदा न्यूनीकरण (disaster mitigation) के लिए स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (State Disaster Mitigation Fund) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है. इस फंड से प्रदेश में आपदा आने से पहले ही कम से कम नुकसान हो, इसको लेकर काम किया जाएगा.
केंद्र सरकार की परियोजना (central government project) राज्य आपदा शमन निधि यानी स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड के गठन को लेकर शुक्रवार को उत्तराखंड शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है. इस फंड के तहत प्रदेश में आपदा से पहले आपदा न्यूनीकरण की दिशा में तमाम निर्माण और अन्य बजट शामिल होंगे. वहीं, पिछले 1 साल से 15वें वित्त आयोग के तहत इस फंड की व्यवस्था की जा रही है.
आपदा सचिव एसए मुरुगेशन (Disaster Secretary SA Murugesan) ने बताया कि केंद्र सरकार के सुझाव पर प्रदेश सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है. प्रदेश में आपदा आने से पहले ही तमाम संवेदनशील विषयों पर शोध (research on sensitive topics) करके या उन विषयों पर विचार-विमर्श कर इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे आपदा आने पर कम से कम नुकसान हो. जिसको लेकर 15वें वित्त आयोग में राज्य आपदा शमन निधि यानी स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड का प्रावधान किया गया है.
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बात दें कि पिछले वित्तीय वर्ष भी उत्तराखंड को 200 करोड़ का बजट (200 crore budget for Uttarakhand) आवंटित हुआ था और इस वर्ष भी तकरीबन 200 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. आपदा सचिव के अनुसार इस फंड के तहत फोरकास्टिंग सिस्टम (forecasting system), विस्थापन की प्रक्रिया (displacement process) और संवेदनशील जगहों पर प्रोटेक्टिंग निर्माण कार्य (protecting construction work) करवाए जाते हैं. वहीं, आपदा आने पर कम से कम नुकसान हो, इसको लेकर पहले ही तमाम कार्यों को लेकर इस फंड के तहत व्यवस्था की गई है.
