चारधाम यात्रा पर 'सुप्रीम' फैसले पर टिकी उत्तराखंड सरकार की निगाहें

प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं. सरकार अब कोर्ट में भी बेहतर पैरवी के जरिए यात्रा को खुलवाने का हर संभव प्रयास कर रही है.

देहरादून: उत्तराखंड में भले ही कोरोना संक्रमण के मामले कम हो गए हो लेकिन अभी तक प्रदेश में चारधाम यात्रा को शुरू नहीं करवाया जा सका है. हालांकि पूर्व में राज्य सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के जरिए यात्रा को खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस यात्रा को स्थगित कर दिया था. जिसके बाद से ही सरकार चारधाम यात्रा खोलने के लिए प्रयासों में जुटी हुई है.

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली जनपद में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री केदारनाथ और बदरीनाथ धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है. दरअसल, पिछले दिनों नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को स्थगित करने का आदेश दिया था. यह आदेश तब आया, जब कैबिनेट ने यात्रा को खोलने का निर्णय लिया था. हाईकोर्ट ने इस मामले पर फौरन फैसला लेते हुए यात्रा को पूरी तरह से स्थगित करने के आदेश दिए थे.

खास बात यह है कि इसके बाद सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया और फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. चारधाम यात्रा को खोले जाने को लेकर उत्तराखंड की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं.

चिंता की बात यह है कि एक लंबा समय बीतने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है. उधर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पैरवी के जरिए यात्रा को खुलवाना चाहती है.

बता दें उत्तराखंड में हजारों परिवार ऐसे हैं जिनकी रोजी-रोटी चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है. बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा के दौरान अपना रोजगार चलाते हैं. इतना ही नहीं प्रदेश के राजस्व के लिहाज से भी चारधाम यात्रा काफी महत्वपूर्ण है.

इस मामले पर सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल कहते हैं कि जब पूरे देश में किसी भी यात्रा पर कोई रोक नहीं है तो फिर उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर क्यों रोक लगाई गई है? सुबोध उनियाल ने कहा राज्य सरकार ने काफी पहले ही चार धाम यात्रा को खोलने का निर्णय ले लिया था, अब कोर्ट में भी सरकार बेहतर पैरवी के जरिए यात्रा को खुलवाने का हर संभव प्रयास कर रही है.