देहरादून: कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य, सुरक्षा व आवश्यक राहत खाद्य सामग्री की आपूर्ति करना मौजूदा केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है. ऐसे में मोदी सरकार ने संकट से निपटने के लिए 2 साल तक सांसद निधि कोष पर रोक लगाने के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया है. इस मामले में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि केंद्र के इस निर्णय से देशभर में सभी विकास कार्य रुक जाएंगे.
प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो कोई भी विधायक व सांसद अपने इलाके में किसी भी तरह की आवश्यक कार्य कैसे करा सकेंगे? सरकार को इस वक्त सांसद व विधायक निधि को और अधिक बढ़ाना चाहिए ताकि जनहित के कार्य और अधिक हो सके. वहीं प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि सरकार सांसद और विधायकों के वेतनमान में 50 प्रतिशत तक कटौती कर कोरोना की लड़ाई से निजात पाने में सबका सहयोग लें.
2019 में उत्तराखंड विधायक निधि में मात्र 28% ही विकास कार्य में खर्च हुआ
बता दें कि,जहां एक तरफ कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार के 2 वर्ष तक सांसद निधि कोष टालने का प्रीतम सिंह द्वारा विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि वर्ष 2019 में उत्तराखंड के सभी विधायक निधि से मात्र 28 फीसदी ही विकास कार्य मे खर्च किया गया था.
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इतना ही नहीं जानकारी के मुताबिक खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विधायक प्रीतम सिंह ने अपनी सालाना विधायक निधि 3.75 करोड़ से मात्र 47 फीसदी पैसा ही विकास के लिए खर्च किया था.
