देहरादून: CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से सोमवार को मुलाकात की. इस दौरान 5 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण का राज्य को अधिकार दिए जाने को लेकर चर्चा की गई. साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य परियोजनाओं में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड की अनुमति देने का आग्रह किया.
उत्तराखंड में अक्सर विकास कार्यों के दौरान वन क्षेत्र के आड़े आने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से राज्य को वन क्षेत्र में ट्रांसफर का अधिकार दिये जाने की मांग की. इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैंपा योजना के तहत 2019-20 की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित करने, रेंजर्स कॉलेज मैदान की खाली पड़ी भूमि को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का भी अनुरोध किया.
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दरअसल, उत्तराखंड में वन नियमों के चलते अक्सर विकास योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती हैं. कई बार लैंड ट्रांसफर के मामलों के चलते विकास कार्य रुक जाते हैं. ऐसे में सरकार चाहती है कि राज्य के अधिकार को वन क्षेत्र में बढ़ाया जाये ताकि राज्य विकास कार्यों को आगे बढ़ा सके.
