देहरादून: उत्तराखंड सरकार भी उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर पूर्व में कई फैसले ले चुकी है. ऐसा पहले कई बार देखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए जो फैसला लिया, वही फैसला पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने राज्य में लेते आए हैं. ऐसा ही कुछ इस बार भी होने जा रहा है, उत्तराखंड सरकार भी यूपी सरकार की तरह जीडीपी बढ़ाने के लिए सलाहकारों की तलाश कर रही है, जिन्हें जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी.
सीएम धामी का फोकस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड को होगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात कोई बार अपने भाषणों में दोहराते रहते हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यही चाहते हैं कि आगामी 5 साल उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहें. राज्य का विकास दोगुनी रफ्तार से हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब कई विभागों और सेक्टरों में सलाहकार नियुक्त करने जा रहे हैं, ताकि उनकी सलाह से उत्तराखंड की जीडीपी में इजाफा हो सके. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष फोकस पर्यटन और आयुष जैसे विभागों पर है.
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विभाग ने की तैयारी शुरू: राज्य सरकार के नियोजन विभाग ने बकायदा इस प्रस्ताव को काम भी शुरू कर दिया है. सरकार पर्यटन, शहर के आधुनिकिरण, आयुष और उच्च शिक्षा के साथ-साथ अवास्थापना जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम करना चाहती है. मौजूदा प्रदेश सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 और 22 में राज्य की आर्थिक विकास दर 6.13 % है.
इतना ही नहीं राज्य के घरेलू उत्पाद 2,53,832 करोड़ रुपए प्रचलित भाव के ऊपर है. लिहाजा, राज्य सरकार यह चाहती है कि आने वाले 5 सालों में इसको दोगुना किया जा सके. सचिव नियोजन मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड के जीडीपी और विकास दर को बढ़ाया जा सके. यही कारण है कि यूपी सरकार की तरह उत्तराखंड सरकार भी प्रदेश में विकास के पहिए को रफ्तार देने के लिए नए-नए तरीके अपना रही है. विभाग इस ओर तेजी से काम कर रहा है.
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जल्द ही उत्तराखंड सरकार आयुष और वेलनेस सेंटर के साथ-साथ टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करने जा रही है. इसके साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र को भी उत्तराखंड में सर्वोच्च स्थान मिले इसके लिए भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अलग-अलग जनपदों में कई तरह के समिट किए जाएंगे. वहीं, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार आने वाले समय में कई नए कदम उठाने जा रही है, ताकि उद्योगपतियों को उत्तराखंड और रास आ सके.
राज्य को होगा फायदा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपने विभागों के कुछ सलाहकार जरूर थे, लेकिन फिलहाल उनकी टीम गठित नहीं हुई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोच समझकर आगे सलाहकारों को नियुक्त करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यटन जैसे विभागों को भी उसका बेहतर लाभ मिल सके. अगर सरकार की ये कोशिश सफल हुई तो प्रदेश न सिर्फ विकास के नए आयाम छुएंगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, बस जरूरत है तो अधिकारियों को इस पर गंभीरता दिखाने की.
