देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. जिसमें से 27 प्रस्ताव पर सहमति बनी, जिन पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है. बैठक में उत्तराखंड में 15 दिसंबर से उच्च शिक्षण संस्थान सरकारी और निजी डिग्री कॉलेजों समेत सभी तरह के प्रोफेशनल कॉलेज खोले जाने की मंजूरी दे दी गई है. राज्य में काफी लंबे समय से उच्च शिक्षण संस्थानों को खोले जाने पर विचार किया जा रहा था. इस दिशा में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी तैयारी की जा रही थी. इसको लेकर कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत प्रदेश में सभी निजी और सरकारी कॉलेजों को खोला जाएगा. सरकार की तरफ से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.
विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्रों में उचित दूरी को लेकर भी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया है. विश्वविद्यालय और कॉलेजों की एंट्री से लेकर छात्रों की कक्षाओं तक में मौजूदा कैपेसिटी के लिहाज से उचित दूरी रखने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर निर्णय लेना है. सरकार में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान चाहे वे निजी हो या सरकारी सभी के लिए यह आदेश दिए गए हैं.
कैबिनेट बैठक की शुरुआत में दिवंगत बीजेपी विधायक नेता सुरेंद्र सिंह जीना और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत अनुसूया प्रसाद मैखुरी को श्रद्धांजलि दी गई. उसके बाद प्रदेश के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई. बैठक में कोविड-19 को लेकर भी चर्चा हुई. इस दौरान वैक्सीन के रख-रखाव और वैक्सीनेशन पर भी मंथन किया गया. दरअसल, उत्तराखंड में 20 प्रतिशत लोगों को पहले चरण में वैक्सीनेशन किया जाना है. ऐसे में कैबिनेट ने इस पूरी प्रक्रिया पर भी मंथन किया.
उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण बिंदु
- कोरोना की वैक्सीन के टीके लगाने को लेकर हुई विस्तृत चर्चा.
- 20 प्रतिशत लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी.
- फ्रंट लाइन में काम कर रहे कर्मचारियों से साथ 55 साल से ऊपर के बीमार लोगों को लगाया जाएगा टीका.
- उत्तराखंड पेयजल निगम की नियमावली में संशोधन.
- देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को स्वीकृति.
- रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 927 पदों को मिली स्वीकृति.
- नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि को लीज पर लेने का लिया गया फैसला
- निजी सुरक्षा एजेंसियों की मान्यता को लेकर भी लिया गया फैसला.
- विधानसभा सत्र करने पर मंजूरी, 21 से 23 सितंबर के बीच आहूत किया जाएगा शीतकालीन सत्र.
- खाद उघोग बोर्ड में सात स्वीकृत पद के तहत चार पद किये गए खत्म.
- उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अधिनियम को कानून बनाने को मिली मंजूरी.
- EWS के पद खाली रहने पर सामान्य पद से भरा जाएगा.
- सेवा अधीनस्थ चयन आयोग करेगा पुलिस भर्ती.
- राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी.
- 15 दिसंबर से उच्च शिक्षण संस्थान खोलने को कैबिनेट को मिली मंजूरी.
- कोविड 19 नियमों के पालन के तहत खोलेंगे शिक्षण संस्थान.
- आर्ट या फाइन आर्ट के छात्रों को बीएड से राहत देने के लिए किया जायेगा अध्यन
- देहरादून के हर्रावाला में 300 बेड के सरकारी अस्पताल के लिए सड़क चौड़ीकरण में छूट.
- सिंचाई विभाग द्वारा दी गयी लीज पर पट्टे लिए जाएंगे वापस.
- शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 100 रुपये में मिलेगा पानी का कनेक्शन.
- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे लाइन भंडार में शिथिलता को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी.
- स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन के द्वितीय चरण को मिली मंजूरी.
- स्वामित्व योजना 10 दिन में विवादों का निपटारा करने पर लगी मुहर.
- पीएचडी करने वाले डॉक्टरों पर सरकार का फैसला, डॉक्टरों को आधी सैलरी या स्कॉलरशिप में से एक का मिलेगा लाभ.
- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में बदलाव, केंद्र सरकार के बदले गए नियमों को राज्य ने अपनाया.
- चीनी कम्पनी को उत्तराखंड में ठेका न मिले, इसे लेकर नियम बदला गया.
